शेतकरी हिताचे धोरण राबवा

राज्यात दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांच्या हिताचे धोरण आखण्याची सूचना राज्य सरकारला केली

मुंबई : राज्यात दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांच्या हिताचे धोरण आखण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. त्याचप्रमाणे, ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या कुुटुंबीयांची परिस्थिती काय आहे, अशी विचारणा करीत, त्याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्याची सूचना न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने केली.यावर्षी मराठवाड्यात ६०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने, उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत, ‘सू-मोटो’ दाखल करून घेतले. ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली. गुरुवारच्या सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी गेल्या पाच वर्षांत राज्यात १५,९७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सादर केली आहे. ‘आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दोन-चार एकर जमीन आहे. मात्र, या अल्पभूधारकांना काहीच उत्पन्न मिळत नसल्याने ते कर्जबाजारी झाले. त्यामुळे समाजाला तोंड कसे दाखवायचे, या भीतीने ते आत्महत्या करत आहेत. ज्यांच्या मालकीची शेती नाही आणि जे शेतमजूर आहेत, अशी लोक आत्महत्या करत नाहीत. केवळ समाजाच्या भीतीने काही शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, अशा अनेक बाबी संशोधनातून पुढे आल्या आहेत,’ असे त्यांनी माहितीत नमूद केले आहे. त्यावर खंडपीठाने एकत्रित शेती पद्धत राबवण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. एकत्रित शेती पद्धत करण्यासाठी एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करावी लागली तर करा, असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)