केवळ २८ टक्के निधी वितरीत

आर्थिक वर्ष संपण्याला महिन्याभराचा अवधी उरला असताना राज्य सरकारने अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी केलेल्या मंजूर निधीपैकी आतापर्यत जेमतेम

जमीर काझी, मुंबई
आर्थिक वर्ष संपण्याला महिन्याभराचा अवधी उरला असताना राज्य सरकारने अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी केलेल्या मंजूर निधीपैकी आतापर्यत जेमतेम २८ टक्के निधी वितरित केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्राच्या हिश्शापैकी आतापर्यंत एकाही रुपयाचे वाटप झालेले नाही. राज्य व केंद्राचा मिळून अद्याप २४५ कोटींवर निधी वापराविना पडून आहे.
अल्पसंख्याक विभागातील विविध २५ योजनांपैकी तब्बल १३ योजनांमध्ये जवळपास १६० कोटींच्या निधीची तरतूद असूनही त्यातील एक रुपयाचेही वाटप करण्यात आलेले नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर ३४३.३५ कोटींपैकी गेल्या साडे दहा महिन्यांत प्रत्यक्षात केवळ ९७.८४ कोटी वापरात आणले आहेत. त्यामुळे आता ३१ मार्चपर्यंत तब्बल २४५.५१ कोटी निधीचे वाटप करण्याचे अशक्यप्राय आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. त्यामुळे विभागाचा बहुतांश निधी वापराविना शिलकीत ठेवला जाईल किंवा अन्य विभागाकडे वर्ग केला जाण्याची भीती जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारने आपल्या हक्काची मतपेटी समजल्या जाणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी एकूण ३७७.४५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पामध्ये त्यातील १० टक्के निधी वजा करीत ३४३.३५ कोटींची मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा १५ कोटी ४० लाख होता. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या विविध २५ योजनांतर्गत हा निधी लाभार्थी संस्था व विकासकामांवर खर्च करावयाचा
आहे.
मात्र एप्रिल महिन्यातील लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका आचारसंहितेमुळे या योजनांकडे दुर्लक्ष झाले. दोन्ही निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतरही विभागाच्या निधी वाटपाची गती मंदावली आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत विभागाकडून एकूण ९७.८४ कोटींचे अनुदान वितरित झालेला असून, अद्याप २४५ कोटींचा निधी पडून आहे. त्यामुळे ३१ मार्चअखेरपर्यंत त्यापैकी निम्मीदेखील रक्कम वापरली जाईल की नाही, याबाबत जाणकरांकडून साशंकता वर्तविली जात आहे.