पाणी सोडण्याबाबत निर्णय राखीव

नाशिक, अहमदनगर व मराठवाड्यात पाणी वाटपावरून वातावरण कमालीचे तापले आहे. त्यातच राज्य जलनियामक प्राधिकरणाने पाणी वाटपाची जबाबदारी

मुंबई : नाशिक, अहमदनगर व मराठवाड्यात पाणी वाटपावरून वातावरण कमालीचे तापले आहे. त्यातच राज्य जलनियामक प्राधिकरणाने पाणी वाटपाची जबाबदारी गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळावर सोपवल्याने, उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. पाणी वाटपासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे प्राधिकरण गांभीर्याने पाहत नसल्याने, राज्य सरकारनेच आता हा विषय हाताळावा, असे संतप्त झालेल्या खंडपीठाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने पाणी वाटपावरील निर्णय शुक्रवारपर्यंत राखून ठेवला आहे.
मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने (जीएमआयडीसी) घेण्यापूर्वी राज्य जलनियामक प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबरला कोणत्या जिल्ह्याला किती पाणी सोडायचे, यासंबंधी संपूर्ण माहिती मागवली होती. त्यानंतर १५ आॅक्टोबरला समन्यायी पाणी वाटपाचा आदेश ‘जीएमआयडीसी’ला दिला.
सोमवारी सुनावणीवेळी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी प्राधिकरणावर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या.
माहिती मागवली, तर निर्णय घेतलात का? फाईल दाखवा, असे निर्देश खंडपीठाने प्राधिकरणाला दिले. मात्र, अधिकाऱ्यांकडे यासंबंधीची फाईल नव्हती, तसेच निर्णय घेतला की नाही, यावर प्राधिकरणाकडे काहीच ठोस उत्तरही नव्हते. त्यावर निर्णय घ्यायचा नव्हता तर माहिती का मागवली? असे शब्दांत खंडपीठाने फटकारले.
प्राधिकरणावर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘आमच्या एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर प्राधिकरणाने दिलेले नाही. पाण्याचा प्रश्न सोडवणाऱ्या राज्यातील सर्वोच्च प्राधिकरणाकडून असे घडणे योग्य नाही. प्राधिकरणाकडे तज्ज्ञ मंडळी आहेत.’
पाण्याचा प्रश्न पेटला असताना, त्यांनी पाणी वाटपाबाबत तातडीने निर्णय घेणे योग्य ठरले असते. मात्र, त्यांनी केवळ माहिती मागवली. कोणताही निर्णय घेतला नाही.
इतका महत्त्वाचा प्रश्न प्राधिकरण गांभीर्याने का घेत नाही?, असे विचारत राज्य सरकारनेच आता या प्रकरणी लक्ष घालावे, अशा शब्दांत खंडपीठाने प्राधिकरणाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. (प्रतिनिधी)