पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे

राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहे.

उस्मानाबाद : राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व बँकांना पत्र देऊन मागेल त्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. यानंतरही पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली.
जिल्ह्णातील ढोकी, तेर, सारोळा येथे जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या कामांची फडणवीस यांनी गुरूवारी पाहणी केली. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य दुष्कामुक्त करण्याचा शासनाने संकल्प केला आहे. हा संकल्प प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीच जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले आहे. या माध्यमातून सध्या राज्यातील सहा हजार गावांमध्ये ७० हजार कामे सुरू आहेत. हा उपक्रम पाच वर्षे राबविण्यात येणार आहे. यासाठी लोकवाटा महत्वाचा असून, गावागावातून जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. जी गावे लोकवाटा जमा करून कामे सुरू करतील, त्यांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जिल्हा दौऱ्यावर आल्यानंतर ‘पाच जिल्ह्णातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा’, अशी मागणी केली होती. याबाबत फडणवीस यांना विचारले असता, शरद पवार यांच्या नेतृवाखालील शिष्टमंडळाने भेटून वेगवेगळ्या मागण्या केल्या आहेत. यातील अनेक गोष्टी शासनाकडून करण्यात येत आहेत. कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी ५ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. पहिल्या वर्षी शेतकऱ्यांकडून कसल्याही प्रकारचे व्याज घेतले जाणार नाही. तर दुसऱ्या वर्षी १२ पैकी ६ टक्के व्याज हे शासन भरणार आहे. त्यामुळे ‘आम्ही पहिल्या वर्षी सातबारा कोराच केला आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

पाच वर्षांचा कालावधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला असून पहिल्या वर्षी कृषी कर्जावर शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणतेही व्याज घेतले जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी ५ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला असून शेतकऱ्यांना फायदा होईल.