ठाणे : कोरोना प्रादुर्भावाच्या लॉकडाऊन काळात शैक्षणिक वर्ष सरले आणि नवीन सुरूही झाले . मात्र शाळा नियमित उघडणे अवघड झाले आहे, अशा परिस्थितीत शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने ऑनलाईन अध्यापनाचा पर्याय निवडला आहे. हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी म्हंटले आहे, मात्र या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोन याचा अभाव असल्याने राज्याच्या ग्रामीण भागातील एक कोटी 66 लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याचा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून या आवश्यक बाबी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण तत्वाचे पालन होऊ शकेल, असे पंडित यांनी सांगितले आहे, याबाबत त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदनही दिले आहे. या २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन ऑनलाईन शिक्षणाची पध्दत सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजले आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात व कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी घेतलेला हा ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य व कौतुकास पात्र आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्याचे मुख्य कारण ऑनलाईन शिक्षणप्रणाली हा तंत्रज्ञानाचा एक भाग असून नेटवर्क व इंटरनेटशी संबंधित आहे. तरी याबाबत महाराष्ट्रातील विशेष करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील सद्यस्थिती अभ्यासणे आवश्यक ठरेल असे पंडित यांनी शासनाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे.
महाराष्ट्रात आजच्या घडीला १ लाख ६ हजार ३२७ प्राथमिक शाळा असून २७ हजार ४४६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून २ कोटी २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या ९९ हजार १४४ (७४.१६%) इतकी मोठी आहे. तर विद्यार्थी संख्या किमान १ कोटी ६६ लाख (७४%) इतकी आहे. या भागात विशेषतः दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात आजही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही, हे वास्तव आहे. दुर्गम भागातील चार हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. त्यापैकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २७४ आहे. ही शासनाची आकडेवारी सांगते आहे.
राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५%) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. असे असताना शिक्षकांनी ते प्रशिक्षण विद्यार्थ्याला द्यावे तर तो स्वत: प्रशिक्षित असणे गरजेचे आहे. त्याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे.असेही पंडित आपल्या पत्रात म्हणतात. राज्यातील हजारो गाव-पाड्यात आजही मोबाईलचे नेटवर्क, इंटरनेटची सुविधा नाही. अशी गंभीर स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन यासारखी आधुनिक साधने कुठून येणार? असा सवाल विवेक पंडित यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.