मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तीच चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडते आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावा देखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण सुद्धा अबाधित रहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही चव्हाण पुढे म्हणाले.
आणखी बातम्या...
"सारथीच्या उद्घाटनाची बिले थकवणाऱ्यांनी संस्था कशी चालवायची ते शिकवू नये"
'त्यांना वाटतंय तसं नाहीय', रोहित पवारांकडून देवेंद्र फडणवीसांना चोख प्रत्युत्तर
घुसखोरी केली नाही, तर चिनी सैन्य माघार कशी घेत आहे? असदुद्दीन ओवेसींचा सवाल
अवघ्या ५ वर्षांच्या दिव्यांगाने १० किमी चालून रुग्णालयासाठी जमवला ९ कोटींचा निधी
Aadhaar-PAN Card Link: आधार-पॅन लिंक करण्याची डेडलाइन वाढवली; आता 'या' तारखेपर्यंत करू शकता
21 जुलैपासून अमरनाथ यात्रा सुरू होणार? केवळ दहा हजार भाविकांना परवानगी