कमिशनसाठी ठेकेदाराची अडवणूक

नक्षलवादी भागात पोलिसांना आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक सामग्रीची रीतसर प्रक्रियेतून खरेदी केल्यानंतरही एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याला कमिशन न

जमीर काझी,  मुंबई
नक्षलवादी भागात पोलिसांना आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक सामग्रीची रीतसर प्रक्रियेतून खरेदी केल्यानंतरही एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याला कमिशन न मिळाल्याने एका ठेकेदाराचे कोट्यवधींचे बिल नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवल्याचे प्रकरण गृहविभाग व पोलीस महासंचालक कार्यालयात सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. विशेष म्हणजे गृहखात्याची धुरा असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत योग्य कारवाईसाठी तब्बल सहावेळा सूचना करूनही अधिकाऱ्याकडून या सूचनेला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
नियमानुसार एखाद्या सामग्रीचा पुरवठा झाल्यानंतर शासनाकडून त्याची ९० टक्के रक्कम तातडीने अदा करण्याचा नियम आहे. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात नक्षलविरोधी अभियानाला लंडन बनावटीचे जीपीएस ट्रॅकर पुरविण्यात आले. मात्र अद्याप त्याचे बिल मंजूर करण्यात आलेले नाही. अपर महासंचालक (नियोजन व समन्वय) हेमंत नागराळे यांनी १ कोटी ६१ लाखांचे बिल मंजूर करण्यासाठी १० टक्के रक्कम देण्याची मागणी मध्यस्थामार्फत केल्याचा आरोप ठाणे येथे राहत असलेल्या मराठी ठेकेदाराने केला आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री, गृहसचिव, पोलीस महासंचालक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे त्याने रीतसर तक्रारदेखील केलेली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही कार्यवाही होत नसल्याने ठाण्यातील हा मराठी ठेकेदार वैतागला आहे. कर्जाची परतफेड होत नसल्याने बॅँकेला तारण ठेवलेला फ्लॅट जप्त करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी हे प्रकरण मार्गी न लागल्यास हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेण्याचे या ठेकेदाराने ठरविले आहे.