बांधकाम मुख्य अभियंत्याला मुख्यमंत्र्यांपुढे उभे करण्याची तंबी

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अमरावती येथील मुख्य अभियंता पी.एस. मंडपे यांना थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपुढेच उभे करण्याची तंबी येथील काँग्रेसच्या आमदारांनी दिली आहे.

काँग्रेस आमदाराकडून झाडाझडती : सहा महिन्यांपासून दोन कोटींची निविदा थंडबस्त्यात यवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अमरावती येथील मुख्य अभियंता पी.एस. मंडपे यांना थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपुढेच उभे करण्याची तंबी येथील काँग्रेसच्या आमदारांनी दिली आहे. स्थानिक धामणगाव मार्गावर बायपास ते मोहाफाटा या सुमारे तीन किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मार्चमध्ये मंजूर झाले. यवतमाळच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एक कोटी ९८ लाख रुपये किंमतीची २१ टक्के कमी दराची निविदा मंजूर केली. दीड कोटींवरील कोणत्याही कामाला मुख्य अभियंत्याची परवानगी आवश्यक असल्याने ही निविदा अमरावती येथे पी.एस. मंडपे यांच्याकडे पाठविण्यात आली. मात्र मंडपे यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून ही निविदा थंडबस्त्यात ठेवली. त्याला मंजुरीही दिली नाही किंवा नाकारलीही नाही. दरम्यान विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सर्वच पक्षाच्या आमदारांची उद्घाटन, भूमिपूजनासाठी धडपड सुरू आहे. आमदारांनी आपली कोणती कामे रखडली याचा शोध चालविला आहे. हा शोध घेत असतानाच सहा महिन्यांपासून धामणगाव रोडचे काम निविदा मंजूर होऊनही सुरू झाले नसल्याची बाब यवतमाळच्या आमदार नंदिनी नीलेश पारवेकर यांच्या निदर्शनास आली. चौकशीअंती ही फाईल अमरावतीचे मुख्य अभियंता पी.एस. मंडपे यांच्याकडे पडून असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे सोमवार ११ आॅगस्ट रोजी नंदिनी पारवेकर यांनी मंडपे यांचेशी दूरध्वनीवरून संपर्क केला. तेव्हा मंडपे यांनी ही बाब गांभीर्याने न घेता मुंबई स्टाईल पाहतो-करतो अशी उत्तरे दिली. त्यामुळे त्या संतप्त झाल्या. त्यांनी मंडपे यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. एवढेच नव्हे तर तुम्हाला थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे उभे केले जाईल, अशी तंबीही दिली. त्यामुळे मंडपे चांगलेच हादरले. (जिल्हा प्रतिनिधी) ‘लोकमत’च्या दणक्याने मंडपेंची हजेरी वाढलीपी.एस. मंडपे हे अमरावतीत नियुक्ती झाल्यापासूनच सतत ‘मुंबईवारी’ने वादग्रस्त ठरले आहेत. मुंबईत बसून अमरावतीचा कारभार पाहण्याच्या पद्धतीमुळे ३१ जुलै रोजी काँग्रेसच्या एका आमदारालाही भेटीशिवाय परत जावे लागले होते. ‘लोकमत’च्या दणक्यामुळे मंडपे आता कार्यालयात दिसू लागल्याचे कंत्राटदार व बांधकाम अधिकारी-कर्मचारी सांगतात. मंडपेंकडे मुंबईच्या विशेष प्रकल्प विभागाचा अतिरिक्त प्रभार अद्यापही कायम असल्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय त्यांच्यावर किती ‘खूश’ आहे, हे स्पष्ट होते.