ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - गोव्यात भाजपाला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. काँग्रेसने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मनोहर पर्रिकर यांचा सत्ता स्थापनेचा दावा फेटाळून लावण्याविरोधात काही सबळ पुरावे आहेत का ? सत्ता स्थापनेसाठी तुमच्याकडे आवश्यक संख्याबळ आहे का ? सरकार स्थापनेसाठी तुम्ही राज्यपालांशी का संपर्क साधला नाही ? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला विचारले आहेत.
नुकताच गोवा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. 40 सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत बहुमतांसाठी 21 सदस्यांची आवश्यकता आहे. भाजपाचे 13 आमदार निवडून आले. काँग्रेसचे संख्याबळ 17 आहे. असे असतानाही भाजपाने छोटया पक्षांना आणि अपक्षांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. मनोहर पर्रिकरांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याजवळ आमदारांची ओळख परेडही केली. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात नव्या सरकारचा शपथविधी मंगळवारी, सायंकाळी सव्वापाच वाजता काबो येथील राजनिवासावर होणार आहे.
पर्रीकर चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह एकूण नऊ मंत्र्यांचा मंगळवारी शपथविधी होणार आहे. तथापि, भाजपाकडे केवळ १३ आमदार असताना राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रित केल्यामुळे गोवा सुरक्षा मंच पक्षाने राज्यपालांना हटविण्याची मागणी केली आहे. भाजपाप्रणीत आघाडीकडे गोवा फॉरवर्ड, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि अपक्ष तीन मिळून एकूण २२ आमदारांचे संख्याबळ आहे.
पर्रीकर २००० साली प्रथम मुख्यमंत्री बनले होते. यापूर्वी तीनवेळा मुख्यमंत्री बनलेल्या पर्रीकर यांनी एकदाही मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नाही. आता चौथ्यांदा पर्रीकर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. त्यांच्यासोबत मंत्री म्हणून मगोपचे सुदिन ढवळीकर व बाबू आजगावकर, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई, जयेश साळगावकर आणि अपक्ष रोहन खंवटे व अपक्ष आमदार गोविंद गावडे यांना मंत्रीपदाची शपथ दिली जाणार आहे. या शिवाय भाजपाच्या दोघा आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाईल. मुख्यमंत्र्यांसह एकूण बाराजणांना मंत्री करता येते. नऊजणांना शपथ देऊन मंत्रिमंडळातील तीन पदे तूर्त रिकामी ठेवली जाणार आहेत. सरदेसाई, खंवटे, गावडे, साळगावकर हे प्रथमच मंत्री बनत आहेत.