राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय; नागरिकांना कर्करोगावर दर्जेदार उपचार, १०० कोटींचा निधी मंजूर

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

Maharashtra Cabinet  Meeting:महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांसाठी मदत सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नुकसानग्रस्त भागासाठी पुढच्या आठवड्यात घोषणा करू आणि दिवाळीच्या आधीच ही मदत पोहोचवू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कशी मदत करता येईल यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यासह पाच महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार आहेत. यासाठी त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार आहेत. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार असून कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

(उद्योग विभाग)

महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर - GCC) धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

(ऊर्जा विभाग)

औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे.

(नियोजन विभाग)

महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

(विधि व न्याय विभाग)

सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.