शहरात भरपाई दुप्पट

जमीन मालकांना दुप्पट, तर ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना चौपट भरपाई देणारा गुणक (मल्टीप्लायर) राज्य सरकारने लागू केला आहे.

मुंबई - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकांसह राज्यातील शहरी भागातील जमीन सरकारी प्रकल्पांकरिता संपादित करताना जमीन मालकांना दुप्पट, तर ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना चौपट भरपाई देणारा गुणक (मल्टीप्लायर) राज्य सरकारने लागू केला आहे.केंद्रातील तत्कालीन संपुआ सरकारने २०१३ साली भूसंपादन कायदा लागू करताना कुठल्या जमिनीची किती भरपाई द्यायची याचे गुणक निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली होती. मात्र केंद्राच्या कायद्यात किमान १ ते कमाल २ एवढा गुणक लागू करण्याची अट होती. आता सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा, पंचायती, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, क्षेत्र विकास प्राधिकरणे, सिडको, एमएमआरडीए, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड, नव-नगर विकास प्राधिकरण, नागपूर सुधार न्यास, पंढरपूर, शिर्डी यासारख्या क्षेत्रांसाठी यात्रेकरू विकास प्राधिकरणे येथील जमिनी सरकारने संपादित करण्याचे निश्चित केल्यास एक गुणकानुसार भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे जमिनीची किंमत, त्यावरील मालमत्तेची किंमत अधिक तेवढ्याच रकमेची सोलेशियम यामुळे जमीन मालकांना जमिनीच्या रेडिरेकनरच्या दराच्या दुप्पट भरपाई शहरी भागात मिळेल.जिल्ह्यांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांद्वारे तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम यांच्या तरतुदीनुसार नगर परिषदेत्तर क्षेत्रातील जमीन संपादित केल्यास १.५० इतका गुणक निश्चित केल्याने या भागातील जमीन मालकांना तिप्पट नुकसानभरपाई मिळेल. याखेरीज ग्रामीण क्षेत्रातील जमीन संपादित करण्याकरिता २ गुणक निश्चित केलेला आहे. यामुळे चौपट नुकसानभरपाई मिळेल. (विशेष प्रतिनिधी)मुंबई - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकांसह राज्यातील शहरी भागातील जमीन सरकारी प्रकल्पांकरिता संपादित करताना जमीन मालकांना दुप्पट, तर ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना चौपट भरपाई देणारा गुणक (मल्टीप्लायर) राज्य सरकारने लागू केला आहे.केंद्रातील तत्कालीन संपुआ सरकारने २०१३ साली भूसंपादन कायदा लागू करताना कुठल्या जमिनीची किती भरपाई द्यायची याचे गुणक निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली होती. मात्र केंद्राच्या कायद्यात किमान १ ते कमाल २ एवढा गुणक लागू करण्याची अट होती. आता सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा, पंचायती, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, क्षेत्र विकास प्राधिकरणे, सिडको, एमएमआरडीए, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड, नव-नगर विकास प्राधिकरण, नागपूर सुधार न्यास, पंढरपूर, शिर्डी यासारख्या क्षेत्रांसाठी यात्रेकरू विकास प्राधिकरणे येथील जमिनी सरकारने संपादित करण्याचे निश्चित केल्यास एक गुणकानुसार भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे जमिनीची किंमत, त्यावरील मालमत्तेची किंमत अधिक तेवढ्याच रकमेची सोलेशियम यामुळे जमीन मालकांना जमिनीच्या रेडिरेकनरच्या दराच्या दुप्पट भरपाई शहरी भागात मिळेल.जिल्ह्यांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांद्वारे तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम यांच्या तरतुदीनुसार नगर परिषदेत्तर क्षेत्रातील जमीन संपादित केल्यास १.५० इतका गुणक निश्चित केल्याने या भागातील जमीन मालकांना तिप्पट नुकसानभरपाई मिळेल. याखेरीज ग्रामीण क्षेत्रातील जमीन संपादित करण्याकरिता २ गुणक निश्चित केलेला आहे. यामुळे चौपट नुकसानभरपाई मिळेल. (विशेष प्रतिनिधी)खंडपीठात आव्हान च्महाराष्ट्राने शहरी व ग्रामीण भागातील जमिनीकरिता १ ते १.१० एवढा अत्यल्प गुणक जाहीर केला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे आव्हान देण्यात आले होते. च्केंद्राच्या कायद्यात २ पर्यंत गुणक निश्चित करण्याची तरतूद असताना राज्य सरकारने त्यापेक्षा कमी गुणक निश्चित करून लोकांना अधिक भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यास न्यायालयाने आक्षेप घेत राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला होता.नक्षलग्रस्त भागात पोलिसांना दीडपट वेतनच्नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) आणि गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील भागात कार्यरत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दीडपट वेतन आणि महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. च्या भागातील अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी, पोलीस उपठाणी, सशस्र दूरक्षेत्रे आणि कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेले अखिल भारतीय सेवेतील व राज्य सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. ते या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत हा लाभ दिला जाणार आहे. च्या अतिसंवेदनशील भागात कार्यरत राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ किंवा दीडपट वेतन अधिक महागाई भत्ता यापैकी जे जास्त असेल ते देण्यात येणार आहे. च्राज्य राखीव पोलीस दलातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना या भागात कार्यरत असेपर्यंत या प्रोत्साहन भत्त्याचा लाभ दिला जाईल. सर्व लाभ १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीच्या वेतनभत्त्यासाठी लागू राहतील. च्यापूर्वीच्या गुणकानुसार जमीन संपादन करण्यात आले असते तर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांकरिता जमीन संपादित करण्याकरिता ७९ हजार कोटी रुपये लागले असते, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. आता गुणकात वाढ झाल्याने प्रकल्पावरील खर्च किती वाढेल हे मात्र महसूल खात्याने स्पष्ट केले नाही.