नवी मुंबई : सिडको प्रशासनाने कामकाजामधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल संघटनेने बनविलेल्या विश्वासार्हता कराराची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रयस्थ निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरकारी आस्थापनांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे चांगल्या व्यवस्थापनाच्या नावालाही बट्टा लागत असतो. सिडकोमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीही व्यवस्थापनाने कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. सिडकोच्या दक्षता अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांनी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. याच कामाचा भाग म्हणून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनांनुसार विश्वासार्हता कराराची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे 5 कोटी व त्यापेक्षा जास्त खर्चाच्या कंत्रटासाठी निविदा मागविताना निविदाकार व सिडको यांच्यामध्ये करार केला जाणार आहे. कराराचा मसुदा वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिला जाईल. या मसुद्यावर सिडकोच्यावतीने स्वाक्षरी झालेली असेल. कंत्रटदारास कागदपत्र पूर्ण भरून संबंधीत अधिका:यांच्या स्वाक्षरीसह सादर करावी लागणार आहेत. कराराशी संबंधीत दलालीसाठी अथवा तत्सम कुठल्याही कारणासाठी कुठल्याही व्यक्तीस दिलेली रक्कम कंत्रटदारास उघड करावी लागणार आहे. कराराची पायमल्ली करणा:या कंत्रटदारास सर्वाधिक मोठी शिक्षा म्हणून त्याचे कंत्रट रद्द करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. कंत्रट प्राप्त कंपनी सिडकोकडून मिळालेल्या रकमेच्या शेवटच्या हप्त्यापासून 1क् महिन्यार्पयत या करारास बांधील असणार आहे. (प्रतिनिधी)
4या कराराच्या अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी सिडकोने राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया, निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी डी. टी. जोसेफ यांची त्रयस्थ निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे अधिकारी निविदाकारांच्या तक्रारींची दखल घेतील तर निविदाकार नसलेल्या कंत्रटदारांची दखल सिडकोचा दक्षता विभाग घेणार आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}