पंचगंगेसाठी केंद्राचा निधी रखडला

पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजनांसाठीचा १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल निधीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवून

भीमगोंडा देसाई, कोल्हापूरपंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजनांसाठीचा १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल निधीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवून पाच महिने झाल्यानंतरही अजून एक रुपयाही मिळालेला नाही. पाच महिन्यांनंतरही केंद्राकडून निधी मिळत नसल्यामुळे दिल्ली दरबारी येथील लोकप्रतिनिधींचे वजन पडत नसल्याचे बोलले जात आहे.नदीकाठावरील ३८ गावांचे सांडपाणी थेट पंचगंगेत मिसळते. परिणामी पाणी प्रदूषित होत आहे. माशांसह जलचर प्राणी मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. नदीवर अवलंबून असलेल्या योजनेतून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदेने जानेवारी २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले. खासगी कंपनीने सर्वेक्षण करून संबंधित गावाचे सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन कामाचा प्रकल्प अहवाल जिल्हा परिषदेकडे मे २०१३ मध्ये दिला. त्याचा पंचगंगा प्रदूषण निर्मूलन सुकाणू समितीने आढावा घेतला व पर्यावरण विभागाकडे अहवाल दिला. राज्य सरकारने त्यात काही दुरुस्ती करून १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल २४ नोव्हेंंबर २०१४ रोजी केंद्र शासनाकडे दिला होता.प्रकल्पात सत्तर टक्के निधीचा वाटा केंद्राचा, तर उर्वरित ३० टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही. केंद्रस्तरावरून सत्तर टक्के वाटा मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून फारसे प्रयत्न झाले नसल्यानेच निधी मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे निधी मिळावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. यापूर्वी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्र्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला आहे. केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकर निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विमल पाटील यांनी सांगितले.