मंत्रिमंडळ बैठकीस खडसेंची दांडी!

ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील अनुपस्थितीने शंभर दिवसांकडे वाटचाल करणाऱ्या फडणवीस सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल असल्याचे दिसून येत नाही.

मुंबई : महसूल खात्यासह किमान अर्धा डझन खात्यांचा पदभार असलेले सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील अनुपस्थितीने शंभर दिवसांकडे वाटचाल करणाऱ्या फडणवीस सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल असल्याचे दिसून येत नाही.मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत नेहमीच आग्रही असणारे महसूलमंत्री खडसे हे स्वत:च मंगळवारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य अचंबित झाले. खास या बैठकीसाठी जळगावहून निघालेले खडसे, उशीरापर्यंत तरी बैठकीला पोहोचतील असे सर्वांना वाटत होते. मात्र मुंबईत येऊनही खडसे बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. याबाबत खडसे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, माझ्या प्रत्येक गोष्टीचा मीडिया इश्यू करते. जळगावहून निघालेली माझी ट्रेन लेट झाली. शिवाय, माझी तब्बेत ठिक नसल्याने मला औषधे घ्यावयाची होती. तसेही आजच्या बैठकीपुढे माझ्या खात्याशी संबंधित महत्वाचे विषय नव्हते. त्यामुळे माझ्या अनुपस्थितीमुळे सरकारच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. आमचे मंत्रिमंडळ सक्षम आहे. आपले खासगी सचिव शांताराम भोई ओएसडी मिलींद हरदास आणि बी़टी़ माने यांची आपल्या मंत्री आस्थापनेवर सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्ती करीत नसल्याने संतप्त झालेले खडसे यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे समजते़ सामान्य प्रशासन हा विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे़ त्यामुळे खडसेंची नाराजी ही एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांविरोधातच असल्याचे बोलले जाते़ गेल्या दहा वर्षांत मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव, ओएसडी, स्वीय सहाय्यक असलेल्या व्यक्तींना नव्या सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर घेण्यात येऊ नये, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काढला होता़ त्याचा फटका अनेकांप्रमाणे भोई, हरदास आणि माने यांना बसला आहे़ हे तिघेही खडसे मंत्री झाल्यापासून त्यांच्या कार्यालयात काम करीत आहेत़ पण त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश निघालेला नाही़ विशेषत: भोर्इंचा आदेश न निघाल्याने खडसे अधिक अस्वस्थ असल्याचे बोलले जाते़ खडसे विरोधी पक्षनेते असताना भोई त्यांचे खासगी सचिव होते़ मात्र, त्यांनी तसेच हरदास व माने यांनी गेल्या दहा वर्षांत मंत्री आस्थापनावरही काम केले आहे़ त्यामुळे नवीन आदेशानुसार ते मंत्री आस्थापनेसाठी पात्र ठरत नाहीत, असे सामान्य प्रशासन विभागाने नियमावर बोट ठेवले आहे़ (विशेष प्रतिनिधी)