"महाविकास आघाडी सरकारमुळे मराठा आरक्षणाच्या अडचणी वाढल्या"; देवेंद्र फडणवीसांची टीका

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली असून, सरकारच्या घोळामुळे मराठा आरक्षणाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असा आरोप फडणवीसांनी यावेळी केला.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीस यांची राज्य सरकारवर टीकाराज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात घोळ घालत आहे - देवेंद्र फडणवीससरकार ठामपणे भूमिका मांडत नाही - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई :मराठा आरक्षणाची सुनावणी आजपासून नियमितपणे सर्वोच्च न्यायालयात होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी ५ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली असून, सरकारच्या घोळामुळे मराठा आरक्षणाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असा आरोप फडणवीसांनी केला. ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात घोळ घालत आहे, त्यावरून सरकारच्या मनात काय आहे, नेमके तेच कळत नाही. काही याचिका दाखल होतात, त्यावर राज्य सरकार वेळ मागत आहे. त्यानंतर पुन्हा नव्याने काही याचिका दाखल केल्या जातात. एकूणच राज्य सरकार या विषयात काय करू इच्छिते, हे लक्षात येत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. 

खरेतर, मराठा आरक्षणाची आत्ताची स्थिती पाहता केवळ सरकारच्या घोळामुळे मराठा आरक्षण अडचणीत आले आहे. ज्या पद्धतीने सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत, त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असून, या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्याचे दिसत आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला.

सरकार ठामपणे भूमिका मांडत नाही. प्रत्येक वेळेस नवीन मुद्दे मांडत आहे आणि या दोघांमध्ये प्रचंड मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली कमिटी कुणाशी चर्चा करते, त्यात काय निर्णय केले जातात, हे समजत नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अतिशय वाईट पद्धतीने हाताळला जात आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना केला.  

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ही सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने न घेता प्रत्यक्षरित्या घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईत असलेल्या लोकांसोबत यासंदर्भात व्हर्च्युअल पद्धतीने संवाद साधणे कठीण होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने न करता प्रत्यक्षरित्या घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.