खासगी वसतिगृहांमध्ये आता बायोमेट्रिक यंत्र!

खासगी अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदीसाठी, आता प्रत्येक वसतिगृहात बायोमेट्रिक यंत्र लावण्यात येणार आहेत.

बुलडाणा : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या समाजकल्याण विभागाच्यावतीने चालविल्या जाणार्‍या खासगी अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदीसाठी, आता प्रत्येक वसतिगृहात बायोमेट्रिक यंत्र लावण्यात येणार आहेत. या यंत्रांमुळे बनावट उपस्थिती दाखवून अनुदान लाटणार्‍या संस्थाचालकांना चाप बसण्याची अपेक्षा आहे.प्रत्येक वसतिगृहाला एक अधीक्षक, एक स्वयंपाकी आणि एक सुरक्षा रक्षक अशी तीन पदे मंजूर आहेत. ही सर्व पदे मानधन तत्त्वावरील असून, अधीक्षकास आठ हजार, स्वयंपाक्यास सहा हजार, तर सुरक्षा रक्षकाला पाच हजार रुपये मानधन शासनातर्फे देण्यात येते. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे शासन महिन्याकाठी ९00 रुपये अनुदान देते. म्हणजेच वर्षाला एका विद्यार्थ्यामागे नऊ हजार रुपये अनुदान दिल्या जाते. विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती असलेली वसतिगृहेच १00 टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरतात. एका वसतिगृहामध्ये साधारणत: ४0 विद्यार्थी असतात. सुमारे ७0 टक्के वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी यामध्ये वर्षभर कधीच ताळमेळ बसत नाही. तरीही राज्यातील बहुतांश वसतिगृहे दरवर्षी विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती दाखवून १00 टक्के अनुदान लाटतात. अर्थात हा सारा प्रकार संबंधित कार्यालयाच्या संगनमतानेच चालत आला आहे. त्यामुळे वसतिगृहात विद्यार्थी संख्या कितीही कमी असली तरी, वसतिगृहचालक अनुदान मात्र शंभर टक्के घेतात. हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून, संस्थाचालक या माध्यमातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावत आले आहेत. आता बायोमेट्रीक यंत्राच्या वापरामुळे या गैरप्रकाराला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. या यंत्राच्या माध्यमातून जेवढय़ा विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद होईल, तेवढय़ाच विद्यार्थ्यांची महिन्याची हजेरी गृहित धरल्या जाणार आहे आणि त्यानुसारच अनुदानाचे वाटप होणार आहे. समाज कल्याण कार्यालयांना अशा आशयाचे आदेश आजच प्राप्त झाले असून, सर्व वसतिगृहांमध्ये येत्या शैक्षणिक सत्रापासून ही यंत्रे बसविल्या जाणार आहेत. ** पुढार्‍यांनाही बसणार चापखासगी अनुदानीत वसतिगृहांचे बहुतेक संस्थाचालक राजकीय पुढारी किंवा त्यांचे कार्यकर्ते आहेत. वसतिगृह तपासणीमध्ये एखाद्या अधिकार्‍याने त्रुटी दाखविल्या व त्याच्या अनुदानावर परिणाम होण्याची वेळ आली, तर संस्थाचालक, वरिष्ठ अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधीमार्फत दबाव आणतात. त्यामुळे तपासणी अधिकार्‍यालासुद्धा हतबल व्हावे लागते; मात्र यापुढे बायोमेट्रिक यंत्रेच संस्थाचालकांचा खरे-खोटेपणा उघड करणार असल्याने, अधिकार्‍यांच्याही डोक्याचा ताप संपणार असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.** वसतिगृहात सुविधांचा अभावखासगी अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था, त्यासाठी प्रशस्त इमारत, शुद्ध व मुबलक पाणी, चांगले जेवण, शालेय साहित्य या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संस्थाचालकांची असते. त्यासाठीच शासन संस्थाचालकांना लाखो रुपयाचे अनुदान देते; मात्र बोटावर मोजण्याइतक्या संस्थाच विद्यार्थ्यांना या सुविधा उपलब्ध करून देतात. बहुतांश वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांची व्यवस्था पहिल्यास, येथे विद्यार्थी राहतात की गुरे, असा प्रश्न पडतो.