अडीच हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात

आर्थिक, दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी शाळेत शिक्षण मिळावे म्हणून २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. परंतु आता राज्य शिक्षण विभागाच्या नव्या अध्यादेशानुसार त्यात बदल करण्यात आले.

नव्या अध्यादेशामुळे नुकसान : आरक्षणातील प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह

ठाणे : आर्थिक, दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी शाळेत शिक्षण मिळावे म्हणून २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. परंतु आता राज्य शिक्षण विभागाच्या नव्या अध्यादेशानुसार त्यात बदल करण्यात आल्याने त्याचे परिणाम ठाण्यातील विद्यार्थ्यांना भोगावे लागणार आहेत. २५ टक्के आरक्षणानूसार प्रवेश देण्यात आलेल्या सुमारे २५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. या संदर्भात काँग्रेसचे गटनेते संजय घाडीगावकर यांनी आता जुन्या शासन निर्णयानुसारच प्रवेश देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने ३० एप्रिल २०१५ रोजी काढलेल्या नव्या आध्यादेशानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी करीत असतांना आरक्षित २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता, यामध्ये समन्वय आणण्यासाठी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात बहुतांश शाळांमध्ये पहिला वर्ग तसेच ज्युनिअर केजी अथवा नर्सरीला २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश देण्यात आले आहेत.
ठाणे महापालिका हद्दीत शैक्षणिक वर्षात ज्ञानसाधना विद्यानिकेतन नर्सरी -६, डीएव्ही पब्लिक स्कुल - ६०, विज इंग्लिश स्कुल - ६०, वसंत विहार स्कुल, ज्युनिअर केजी - १२५, ए के जोशी ज्युनिअरकेजी ३०, श्री माबालनिकेतन ज्युनिअर केजी १५, पीपल्स एज्येकेशन सोसायटी ३, एस व्ही पडवळ १२, आदर्श इंग्लिश स्कूल ११, श्री वर्धमान विद्यालय, ११, आझाद इंग्लिश स्कुल - ७, आॅक्सफड इंग्लिश स्कूल ११, आर. जे. ठाकुर १७, आर एस देवकर शाळा ६, सरस्वती शाळा पाचपाखाडी ५९ ुया शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे २१ जानेवारी २०१५ चा प्रवेशप्रकियेचा शासन आदेशाप्रमाणे शाळा देण्याची मागणी घाडीगावकर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)

प्रवेशाचा हक्क नाही
या सर्व शाळांमध्ये यावर्षी पहिल्या वर्गाच्या मुलांना प्रवेश द्यावेत, नर्सरी किंवा ज्युनिअर केजीच्या मुलांना प्रवेश घेण्याचा हक्क राहणार नाही. तथापी अशाप्रकारे प्रवेश नाकारलेली मुले वर्षभराने प्रवेश दिला जाईल.