अभिजित समूहाची वीज प्रकल्प सुरू करण्याची तयारी

अभिजित मिहान नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने (एएमएनईपीएल) मिहान-सेझमधील २४६ मेगावॅटचा वीज प्रकल्प रद्द करण्याची नोटीस महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) दिली आहे.

मिहान टीपीपी करार समाप्तीची नोटीस : शासनाने चर्चा करण्याची मनोज जयस्वाल यांची मागणी नागपूर : अभिजित मिहान नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने (एएमएनईपीएल) मिहान-सेझमधील २४६ मेगावॅटचा वीज प्रकल्प रद्द करण्याची नोटीस महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) दिली आहे. या नोटीसबरोबरच अभिजित समूहाने शासनासोबत चर्चेची दारे उघडी ठेवली आहेत. एमएडीसीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून (एमईआरसी) वीजदराला स्वीकृती आणून दिल्यास अभिजित समूहाची वीज प्रकल्प सुरू करण्याची तयारी असल्याची माहिती अभिजित समूहाचे चेअरमन मनोज जयस्वाल यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत दिली. हॉटेल तुली इंटरनॅशनलमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेत जयस्वाल यांनी सांगितले की, २००७ मध्ये वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी एमएडीसीशी केलेला करार अभिजित समूहाने रद्द केला आहे. एमएडीसीचे असहकार्य आणि करारातील अटी व शर्तीचे अनेकदा केलेले उल्लंघन, ही कारणे करार रद्द करण्यासाठी कारणीभूत आहेत. करारांतर्गत नमूद काही बाबींची माहिती देताना जयस्वाल म्हणाले की, अभिजित समूहाला २४६ मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी एमएडीसीला जागा आणि पाणी उपलब्ध करून द्यायचे होते. या प्रकल्पात तयार झालेली वीज समूह एमएडीसीला देणार होते. तथापि, एमएडीसीने करारात नमूद केलेल्या ६२ हेक्टरपैकी केवळ ४२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली. उर्वरित जमीन समूहाने स्वत: खरेदी केली. दिलेला शब्द पाळताना ‘एएमएनईपीएल’ने २४६ मेगावॅटचा (६१.५ मेगावॅटचे चार प्रकल्प) प्रकल्प २०११ मध्ये पूर्ण केला. कॅप्टिव्ह पॉवर प्रकल्पातील वीज २६ टक्के भागीदारी असलेल्या एमएडीसीला विकण्यात येणार होती. मिहान-सेझमधील उद्योगांना विजेचा पुरवठा करण्यासाठी एमएडीसीला सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्ट-२००३ नुसार एमईआरसीकडून विजेचा परवाना हवा होता. पण एमएडीसीला वितरणाचा परवाना न मिळाल्याने वीज प्रकल्प हा स्वतंत्र वीज उत्पादक वर्गवारीत (आयपीपी) आल्याने समूहाने स्वत:ची वितरण व्यवस्था उभी केली. वीज प्रकल्प २०११ मध्ये तयार असतानाही एमएडीसीच्या कुचकामी धोरणामुळे विजेचा प्रत्यक्ष पुरवठा २०१३ मध्ये सुरू झाल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. सध्या मिहान-सेझमध्ये विजेची मागणी केवळ २ मेगावॅट एवढी आहे. मागणी अत्यल्प असल्यामुळे ‘एएमएनईपीएल’ला हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविणे शक्य नाही. त्यानंतरही ‘एएमएनईपीएल’ने येथील उद्योगांना वीज पुरवठा करण्याचा शब्द पाळला आणि ३ रुपये युनिट दराने डिझेल जनरेटरने (डीजी) विजेचा पुरवठा केला. प्रत्यक्षात डीजी सेटने पुरवठा करण्यात येणारा विजेचा दर २० रुपये प्रतियुनिट होता. कंपनीला प्रचंड तोटा होत असतानाही ३ रुपये युनिट दराने सहा महिन्यांपर्यंत येथील उद्योगांना वीज दिली. यानंतरही एमएडीसीने यासंदर्भात कोणतीही पावले न उचलल्याने ‘एएमएनईपीएल’ने करार रद्द करण्यासाठी २४ आॅक्टोबर २०१३ रोजी एमएडीसीला नोटीस दिली. याअंतर्गत एमएडीसीने सर्व परवानगी, मान्यता आणि परवाना ९० दिवसात आणून द्याव्यात अन्यथा ‘एएमएनईपीएल’ करार रद्द करण्यास मोकळी राहील, असे नमूद केले होते. त्यानंतरही एमएडीसी एमईआरसीकडे गेले नाही आणि महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीकडून परवानगीही आणली नाही, असा आरोप जयस्वाल यांनी केला.येथील उद्योगांना पर्यायी वीज मिळावी, या उद्देशाने आम्ही आमच्या ट्रान्समिशन लाईनवरून एमएडीसीला वीज वाहून नेण्याची परवानगी दिली. यादरम्यान ‘एएमएनईपीएल’ने हे प्रकरण चर्चेद्वारे सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार आणि अनेक खासदार, आमदार व विविध नेत्यांशी चर्चा केली. अनेकदा चर्चेचा प्रयत्न करूनही एमएडीसीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अथवा एमएडीसीने आमच्याशी साधी चर्चेची तयारीही दर्शविली नाही. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री चव्हाण यांना पत्र लिहून उद्योगांच्या हितासाठी हा प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले. पण मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप यावर कुठलेही पाऊल उचललेले नाही, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. करार समाप्तीच्या नियमांची माहिती देताना जयस्वाल यांनी सांगितले की, जर एमएडीसीशी करार समाप्त झाल्यास १५० टक्के समभागाचे २४१ कोटी आणि ‘एएमएनईपीएल’वर थकीत असलेले बँक व एफआय कर्जाचे १५९६ कोटी रुपये असे एकूण १८३७ कोटी रुपये एमएडीसीला द्यावे लागतील. एवढी मोठी रक्कम देण्याऐवजी एमएडीसीने हा मुद्दा तातडीने सोडवावा. शिवाय एमएडीसीने एमईआरसीकडून वीजदराची स्वीकृती आणून दिल्यास ‘एएमएनईपीएल’ प्रकल्पातून वीज निर्मिती करण्यास तयार आहे. शिवाय एमईआरसी जे काही दर निश्चित करेल, तेसुद्धा आम्हाला मान्य राहील, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. बुटीबोरी येथील अनिल अंबानीच्या रिलायन्स समूहाच्या विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर लिमिटेडला (व्हीआयपीएल) एमईआरसीने ४ रुपये प्रतियुनिट वीजदराला मान्यता दिल्याचे त्यांनी उघड केले. मिहान-सेझ हा स्वत:चा कॅप्टिव पॉवर प्रकल्प असलेला देशातील एकमेव एसईझेड आहे. त्यामुळे एमएडीसी आणि राज्य शासनाने पुढे येऊन मिहान-सेझमधील उद्योगांच्या हितासाठी हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, असे आवाहन मनोज जयस्वाल यांनी यावेळी केले. (प्रतिनिधी)