१० कोटींचा खर्च; १५० कोटींची वसुली

केवळ १० कोटींच्या खर्चाच्या वसुलीपोटी सुरू केलेल्या चाकण-शिक्रापूर टोलनाक्याने तब्बल १५० कोटी रुपये वसूल करून दिले आहेत.

प्रवीण गायकवाड ल्ल शिरूर
केवळ १० कोटींच्या खर्चाच्या वसुलीपोटी सुरू केलेल्या चाकण-शिक्रापूर टोलनाक्याने तब्बल १५० कोटी रुपये वसूल करून दिले आहेत. मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे वारंवार या टोलनाक्यास मुदतवाढ दिली गेली. जमा झालेला अतिरिक्त मलिदा कोणाच्या घशात गेला आहे? टोलनाका बंद होताना शासनाने संबंधित उद्योजकांच्या कंपनीला आणखी ४४ कोटी भरपाई देऊ नये, तसे केल्यास प्रखर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार १ जूनपासून राज्यातील १२ टोलनाके बंद करण्यात येणार आहेत. यात शिक्रापूर-चाकण मार्गावरील टोलनाक्याच्या समावेश आहे. वास्तविक हा टोलनाका २०१० सालातच बंद होणे अपेक्षित असताना केवळ मंत्र्यांशी संबंधित हा नाका असल्याने या नाक्याला मुदतवाढ मिळत गेली.
२००१ पासून आतापर्यंत उद्योजकास १५० कोटी रुपयांची वसुली परतावा मिळाला असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे असून, आता बंद करताना उद्योजकास शासन जे ४४ कोटी रुपये भरपाई म्हणून देणार आहे. त्यास आंदोलकांनी विरोध दर्शविला आहे. ५ कोटी १० लाख रुपयांचा प्रकल्प होता. (बीओटी) मात्र दोनच महिन्यांत यात वाढ करून तो १० कोटी रुपयांचा करण्यात आला. त्या वेळी या प्रकल्पाची टोल वसुलीची मुदत २०१० पर्यंत निश्चित करण्यात आली. २०११ साली उद्योजकास १८ कोटी रुपये देऊन हा टोल बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन शासनाने घेतला होता. मात्र, टोल बंद तर दूरच तो सुरू ठेवण्यात आला. डांबर भाववाढीचे कारण दाखवून या टोलला पुन्हा १० वर्षांची मुदत वाढवून देण्यात आली.
या निर्णयाविरोधात व एकंदरीतच या टोलच्या सुरुवातीपासूनच्या प्रक्रियेच्या संभ्रामित धोरणाविरोधात क्रांतिवीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय पाचंगे व ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष रमेश टाकळकर यांनी १५ फेब्रुवारीला या टोलनाक्यावर आंदोलन सुरू केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे त्यांनी टोल करारासंदर्भातील कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, या विभागाने ती देण्यास असमर्थता दर्शविली. दरम्यान, विधान परिषदेचे उपसभापती वसंतराव डावखरे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून सा. बां. मंत्र्यांशी मुंबईत बैठक घडवून आणली. मंत्र्यांसमोर आंदोलकांनी मांडलेल्या भूमिकेचा मंत्री महोदयांनी सकारात्मक विचार करून टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतला. (आणखी वृत्त ८ वर)

पवार यांनी बंद केला
नाही टोलनाका
४राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडी सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील २० कोटी रुपयांच्या आतील खर्चाचे टोलनाके बंद केले होते. पण शिक्रापूर-चाकण हा टोलनाका १० कोटी खर्चाचा असतानादेखील तो बंद करण्यात आलेला नव्हता. २० कोटींच्या आतील खर्चाच्या टोलनाक्यांत या टोलनाक्याचा समावेश असूनही शासनाने म्हणजेच पवार यांनी बंद केला नाही. त्याच वेळी हा टोलनाका बंद होणे अपेक्षित होते.

४ वसुली पाहता उद्योजकास २०१० आधीच त्याचा नफ्यासह परतावा मिळाल्याचे सिद्ध होते, असे आंदोलकांनी निदर्शनास आणले. मात्र, कवेळ मंत्र्यांशी निगडित टोल असल्याने डोळेझाक केलेल्या सा. बां. विभागाच्या आशीर्वादावर हा टोलनाका सुरू राहिला. २०१५ पर्यंतचा हिशेब पाहता उद्योजकास १५० कोटी रुपये वसुलीपोटी प्राप्त झाले आहेत.

४ आता टोल बंद करताना शासनाने त्यास ४४ कोटी रुपये भरपाईपोटी देण्याची काहीही गरज नसल्याचे पाचंगे यांनी म्हटले आहे. शासनाने ही भरपाईची रक्कम देऊ नये म्हणून पुन्हा रस्त्यावर उतरणार, तसेच न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे पाचंगे यांनी सांगितले. गांधीवादी मार्गाने बंद झालेला हा राज्यातील पहिला टोलनाका असल्याचा दावा पाचंगे यांनी केला.