Latur: ‘रोहयो’तील कुशल मजुरीचे १७४ कोटी रखडले; हजारो शेतकरी लाभार्थी आर्थिक कोंडीत

कामे पूर्ण करून बिल सादर करूनही गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी जिल्हा परिषदेकडे निधीसाठी खेटे घालत आहेत.

लातूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) लातूर जिल्ह्यात २०२१ ते २०२६ या कालावधीत तब्बल ८ हजार १६० विकासकामे पूर्ण झाली आहेत. शेतरस्ते, विहिरी, जनावरांचे गोठे, घरकुल, शौचालये, वृक्षलागवड, बांबू लागवड, रोपवाटिका, फळबाग लागवड अशा विविध कामांमुळे ग्रामीण भागात विकास झाला असला, तरी या कामांसाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या कुशल मजुरीचे पैसे मात्र अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

कामे पूर्ण करून बिल सादर करूनही गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी जिल्हा परिषदेकडे निधीसाठी खेटे घालत आहेत. मजुरांचे पैसे वेळेवर अदा झाले; मात्र कुशल कामाचा मोबदला रखडल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागले, तर काहींनी खासगी सावकारांकडून पैसे उचलले आहेत. शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याने अधिकारी लाभार्थींना ‘तारीख पे तारीख’ सांगत आहेत. मजुरांचे पैसे मिळाले; पण कुशल कामाचे पैसे मिळत नसल्याने रोहयोची नवीन कामे करायला कोणी धजावत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कोणत्या तालुक्याचे किती रखडले?
लातूर तालुक्यात सर्वाधिक ३४ कोटी २४ लाख रुपये थकले असून उदगीर (२७ कोटी ५७ लाख), औसा (२१ कोटी ४ लाख), चाकूर (२० कोटी ३० लाख) आणि देवणी (१७ कोटी ५ लाख) या तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात निधी अडकून पडला आहे. एकूण जिल्ह्यात सुमारे १७४ कोटी रुपयांहून अधिक निधी थकीत असल्याची स्थिती आहे.

‘काम केलं; पण मोबदला नाही’ शेतकऱ्यांची व्यथा
“शेतावर विहीर, गोठा, रस्ता अशी कामे स्वतःच्या पैशातून पूर्ण केली. शासनाकडून पैसे मिळतील या अपेक्षेवर कर्ज काढले; पण अजूनही कुशलचे पैसे मिळाले नाहीत,” अशी भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. वेळेवर पैसे मिळाले असते तर शेतीसाठी बी-बियाणे, खते, मजुरी यासाठी आधार मिळाला असता, असेही शेतकरी सांगतात.

नवीन कामांना ब्रेक
जुन्या कामांचा निधी मिळत नसल्यामुळे आता नवीन कामे हाती घेण्यास कंत्राटदार आणि शेतकरी दोघेही धजावत नाहीत. परिणामी, रोहयोचा उद्देश असलेला ग्रामीण रोजगार आणि विकास दोन्ही ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने रखडलेला निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांतून होत आहे.