काेराेनाच्या संकटामुळे सरकारने स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच, सदस्यांना काही महिने मुदतवाढ मिळाली. त्यानंतर सरकारने ग्रामपंचायती बरखास्त करत प्रशासकांची नियुक्ती केली. ऑक्टोबर महिन्यात काेराेनाचा प्रभाव काहीसा ओसरला. निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा व त्याचबरोबर मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला हाेता. राज्य निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला हाेता. मात्र, तत्पूर्वी सरकारने थेट जनतेमधून ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडण्याचा निर्णय मागे घेऊन सदस्यामधूनच सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेकांना सरपंच होण्याचे वेध लागले हाेते. परिणामी, निवडणुकीत चुरस निर्माण हाेऊन गावोगावी वातावरण तापले होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या काळात अनेक ठिकाणी चुरशीच्या लढती झाल्या आहेत. या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी जाहीर झाला आहे. यातून अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांना मोठे धक्के बसले आहेत, तर काही ठिकाणी तरुणांना संधी मिळाली आहे. या निवडणुकीनंतर गावातील राजकारणाचे चित्रच पालटले आहे. आता नवनिर्वाचित सदस्यांना कोण सरपंच होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. शासनाकडून सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर कधी करणार, याकडेही गावकऱ्यांचे, नूतन ग्रामपंचायत सदस्यांचे लक्ष लागले आहे. शासन नियमानुसार ज्या प्रवर्गासाठी सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर हाेईल, त्याचा आम्ही स्वीकार करू, असे ग्रामविकास परिवर्तन पॅनलचे प्रमुख विष्णू कोळी म्हणले.
आदेशानंतर आरक्षण हाेणार जाहीर...
लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सरपंच सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर हाेताच, याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्याच दिवशी साेडत काढली जाणार आहे. सध्याला सोडतीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे औसा-रेणापूर येथील उपविभागीय अधिकारी अविनाश कांबळे म्हणाले.