केंद्र शासनाच्यावतीने गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढावा तसेच शेतक-यांना चांगले सेंद्रिय खत मिळावे, तसेच पर्यावरणाचा होणारा -हास टाळावा म्हणून ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्यास १२ हजार, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांस १३ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. याशिवाय, जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून प्रत्येक लाभार्थ्यास ५ हजार अनुदान दिले जाते. तसेच जे लाभार्थी शौचालय जोडणी करतील, त्यांना १६०० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते.
या योजनेमुळे कमी खर्चात शेतक-यांना चांगल्या पध्दतीचे सेंद्रिय खत उपलब्ध होते. त्याचबरोबर लाकूड, गोव-यांचा जळण म्हणून वापर कमी होत आहे. २०२१-२२ मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधन असलेल्या शेतक-यांनी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती गोविंद चिलकुरे, कृषी विकास अधिकारी सुभाष चोले यांनी केले आहे.
तीन वर्षांत ३३६ जणांनी घेतला लाभ...
केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत कार्यक्रमाचा जिल्ह्यातील एकूण ३३६ शेतक-यांनी लाभ घेतला आहे. त्यात २०१८-१९ मध्ये ११८, २०१९-२० मध्ये ९८, तर २०२०-२१ मध्ये १२० जणांचा समावेश आहे. यंदाच्या वर्षासाठी १५० असे उद्दिष्ट असल्याचे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सुभाष चोले यांनी सांगितले.
योजनेचा लाभ घ्यावा...
ज्या शेतक-यांकडे पशुधन आहे, अशा इच्छुक शेतक-यांनी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे विहित नमुन्यातील अर्ज, ७/१२ उतारा, जनावरे असल्याचे स्वयंघोषणापत्र, आधारकार्ड, बँक पासबुक ही कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.