लातूर: कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील कलम अधिनियमातील कलम ४ (१) अन्वये ज्या कार्यालयात १० किंवा १० पेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी असतील अशी कार्यालये, आस्थापना, संस्था, महामंडळे, खाजगी कार्यालये, महाविद्यालये, शाळा, कंपन्या, उद्योग, ट्रस्ट, रुग्णालये, दुकाने, बँका, सहकारी संस्था, सोसायटी, प्रेक्षागृहे, खाजगी कोचिंग क्लासेस,व्यावसाय, विक्री व वितरण व्यवस्था, मॉल, सेवापुरवठादार, इ. ठिकाणी कार्यालय प्रमुखाने अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक आहे.
कार्यालय प्रमुखाने जर अंतर्गत तक्रार समिती गठित केली नसल्यास अधिनियमाच्या कलम २६ नुसार त्यांना ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. लातूर जिल्ह्यातील वरीलप्रमाणे सर्व आस्थापना व कार्यालयात तत्काळ ०४ दिवसाच्या आत अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात यावी असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती वर्षा पवार यांनी केले आहे.
तसेच कार्यालया अंतर्गत तक्रार समिती गठित करुन त्याबाबतचा बोर्ड कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून त्याबाबतचा फोटो तसेच समिती अध्यक्ष व सदस्यांचे नाव भ्रमणध्वनी क्रमांक इत्यादी बाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, लातूर यांचेकडे dwcdolatur@gmail.com इमेलवर सादर करावा असेही श्रीमती वर्षा पवार यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.