दर वाढविल्याशिवाय आगामी साखर हंगाम घेणेच अशक्य!

साखरेच्या व उसाच्या दराबद्दल शेतकरी संघटनांनी कितीही आक्रमक भूमिका घेतली तरी

कोल्हापूर : खुल्या बाजारातील साखरेचा दर वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देणे शक्य नाहीच; परंतु आगामी हंगामही घेणे कारखानदारीस शक्य नसल्याचे इंडियन शुगर मिल असोसिएशन (इस्मा) व इंडियन को-आॅप. शुगर फेडरेशन (एनएफसीएसएफ) यांनी स्पष्ट केले आहे. कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच या संस्थांनी वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन त्यासंबंधीची भूमिका आताच मांडली आहे. त्याची शेतकऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा आहे.
साखरेच्या व उसाच्या दराबद्दल शेतकरी संघटनांनी कितीही आक्रमक भूमिका घेतली तरी राज्य साखर संघ असो की राष्ट्रीय सहकारी साखर संघ असो, त्यांनी कधीच कारखानदारीची बाजू शास्त्रीय पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे कारखानदार लुटारू आहेत आणि त्यांची क्षमता असूनही ते शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे द्यायला तयार नाहीत, असे चित्र प्रत्येक वर्षी हंगामात तयार होत असे. एका बाजूला आक्रमक संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला दडपणाखाली असलेली कारखानदारी, असा अनुभव कायमच येई. यंदा पहिल्यांदाच ‘इस्मा’ व फेडरशनने या उद्योगाची वस्तुस्थिती मांडणारी माहिती वृत्तपत्रांना जाहिराती देऊन प्रसिद्ध केली आहे. त्यातून येणारा हंगाम गेलेल्या हंगामापेक्षा जास्त अडचणींचा असल्याचे स्पष्टच दिसत आहे.
देशभरातील कारखान्यांची ‘एफआरपी’ची देणी तब्बल २१००० कोटी रुपये थकीत आहे. म्हणजे ३५ टक्के उसाची बिलेच देता आलेली नाहीत. ऊस बिले न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची देशभरातील संख्या ५० लाखांवर आहे. कारखान्यांना दुरुस्ती, ऊस विकास, पगार, वेतन किंवा खेळत्या भांडवलासाठी निधीच मिळू शकणार नाही. ऊस गाळपाविना पडून राहण्याची भीती व्यक्त केली आहे. देशात गेल्या सहा वर्षांत सर्वांत जास्त ४० लाख टन साखर साठा शिल्लक आणि भाव सर्वांत कमी आहेत.
साखरेच्या सध्याच्या बाजारातील किमती उत्पादन खर्चापेक्षा आठ ते नऊ रुपयांनी कमी आहेत. साखरेच्या किमती गेल्या नऊ महिन्यांत किलोमागे सरासरी सहा रुपयांनी घसरल्या आहेत. यातून मार्ग निघायचा असेल तर केंद्र शासनाला उसाची व साखरेची किंमत यांना जोडणारा फॉर्म्युला शोधावा लागेल. त्यासाठी केंद्राने ऊस उत्पादकांना गहू, धानासारखेच थेट साहाय्य केले पाहिजे, अशीही मागणी या संस्थांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)