कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाबाबत अधिक स्पष्टता घेण्यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयाकडेच मार्गदर्शन मागवणार असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या निकालाबाबत दुग्ध विभागाने सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागवले होते.
‘गोकुळ’ दूध संघाच्या संचालकांसह पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील स्वामी समर्थ दूध संस्थेने राज्य शासनाच्या सुधारित कायद्यानुसार ‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाई विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर, न्यायालयाने बुधवारी निकाल दिला. निकालाबाबत वादी व प्रतिवादी यांनी वेगवेगळे दावे केले आहेत.
निवडणूक ९० दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने प्रक्रिया सुरु करा, असे वादीच्या वतीने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) पुणे यांच्याकडे मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निकालाबाबत मार्गदर्शन द्यावे, अशी मागणी उपनिबंधक पुणे यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे केली आहे. प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवल्याने गुंता वाढला आहे. शासन आता ‘सर्वोच्च’ न्यायालयातूनच याबाबतची स्पष्टता आणण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : Maharashtra government may approach the Supreme Court for clarity on the Gokul dairy election verdict. Conflicting interpretations of the order have created confusion, prompting the state to seek guidance to resolve the impasse.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार गोकुल डेयरी चुनाव के फैसले पर स्पष्टता के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। आदेश की परस्पर विरोधी व्याख्याओं ने भ्रम पैदा कर दिया है, जिससे राज्य को गतिरोध दूर करने के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया है।