सर्वोच्च न्यायालयात आज टोलची सुनावणी

शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष : याचिकेबाबत होणार निर्णय

कोल्हापूर : शहरातील वादग्रस्त टोल रद्द करा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज, सोमवारी ११ वाजता सुनावणी होत आहे. न्यायमूर्ती मदन लोकरे व यू. आर. लळित यांचे खंडपीठ ही याचिका दाखल करून घ्यायची किंवा नाही याबाबत निर्णय घेणार आहे. कृती समितीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, अभय नेवगी व कृष्ण कुमार हे काम पाहणार आहेत. राज्य शासन टोलबाबत कोणती भूमिका मांडणार, याबाबत शहरवासीयांत उत्सुकता आहे.शहरात राबविण्यात आलेला एकात्मिक रस्ते प्रकल्प अपूर्ण आहे. तरीही बेकायदेशीरपणे टोलवसुली सुरू आहे. हा जाचक टोल रद्द करावा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने २० जानेवारी २०१४ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होत आहे. याप्रश्नी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत सर्वाेच्च न्यायालयास वाटल्यास याचिका दाखल करून घेतली जाईल व पुढील सुनावणीच्या तारखा दिल्या जातील. न्यायालयास तथ्य न वाटल्यास याचिका फेटाळली जाईल. आयआरबी कंपनीनेही ‘आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय एकतर्फी निकाल देऊ नये,’ असे ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे भविष्य आजच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयात टोलविरोधात ताकदीने बाजू मांडणार असल्याचे अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. आयआरबीने केलेला त्रिपक्षीय कराराचा भंग व त्यातील त्रुटी, ‘आयआरबी’ला जाहीर निविदा न काढता ९९ वर्षांसाठी कवडीमोलाने दिलेली तीन लाख चौरस मीटरची जागा, टोलसाठी जनतेचा असणारा विरोध, अपूर्ण प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी, युटिलिटी शिफ्टिंग न केल्याने निर्माण झालेल्या अडचणी, आदी मुद्दे कृती समितीतर्फे न्यायालयात मांडले जाणार आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने टोलसाठी सर्वाेच्च न्यायालयात विधिज्ञ देण्याची तसदीही घेतलेली नाही. यापूर्वी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या शासनाने टोलच्या बाजूने उच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. आता सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजपचे शासन टोलबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कोणती भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.(प्रतिनिधी)महापालिकेने तसदी घेतली नाहीमहापालिका प्रशासनाने यापूर्वी उच्च न्यायालयात प्रकल्प अपूर्ण असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयात कृती समिती लढा देत आहे. अशा वेळी महापालिकेने ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमणे गरजेचे होते. मात्र, महापालिकेने कसलीही तसदी घेतलेली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.