विघटन न होणारा कचरा उचलण्याला मुहूर्त मिळेना

कोल्हापूर : शहरातील दैनंदिन ओला कचरा कुठे टाकायचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना दुसरीकडे मात्र विघटन न होणारा कचरा टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे, त्यासाठी लागणारा निधीही आहे. परंतु, प्रशासकीय कारभारात अडकलेली फाईल काही केल्या कपाटातून बाहेर पडत नाही. गेल्या वर्षभरापासून निविदा प्रक्रियाच राबविली नसल्याने ठेकेदार नेमता न आल्यामुळे सहज सुटणारा हा प्रश्न असूनही रेंगाळला आहे.

महापालिकेत विकासकामांना निधी असो अथवा नसो एखादे काम रेंगाळत ठेवायचे जर अधिकाऱ्यांनी मनात आणले तर तेथे आयुक्तही काही करु शकत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर चांगले कामही थांबवू शकतात आणि सहज होणाऱ्या कामातही अडथळे आणू शकतात, असा गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे.

लाईन बाजार येथील कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर गेल्या अनेक वर्षांपासून विघटन न होणारा (इनर्ट मटेरियल) अंदाजे अडीच ते तीन लाख टन कचरा साचून राहिल्याने तेथे डोंगर तयार झाले आहेत. आधी या कचऱ्यावर कॅपिंग करायचे की तो आहे तसाच उचलून टाकाळा येथील खणीत टाकायचा याच्यावर खलबते झाली. चर्चेचे रवंथ वर्षभर चालले. त्यातून नागरिकांचे आंदोलनही झाले.

टाकाळा येथील नागरिकांचा विरोध होतोय म्हटल्यावर तत्कालिन आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी टाकाळा खणीच्या पर्यायाऐवजी साचलेल्या कचऱ्यावर कॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्यांच्या निर्णयामुळे डंपिंग क्षेत्र कमी होईल आणि दैनंदिन ओला कचरा टाकण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल, याकडे लक्ष वेधल्याने तो प्रलंबित ठेवण्यात आला.

त्यानंतर आयुक्त म्हणून मल्लीनाथ कलशेट्टी आले. त्यांनी या विषयात लक्ष घालून विघटन न होणारा सर्व कचरा टाकाळा येथे टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या १४ व्या वित्त आयोगातून त्याला निधीही मिळाला. परंतु, कोरोनाच्या काळात गेल्या वर्षभरापासून निविदाही काढायला अधिकाऱ्यांना वेळ मिळाला नाही. कोरोना काळात नवीन कामे थांबविण्याच्या सूचना सरकारच्या होत्या, जुन्या मंजूर असलेल्या, निधी मिळालेल्या कामांना काहीच अडचण नव्हती, तरीही अधिकाऱ्यांनी निविदा काढल्या नाहीत.

टाकाळा खण पुनर्भरण योजना -

- टाकाळा खणीत विघटन न होणारा कचरा टाकणार.

- शास्त्रोक्त पध्दतीने खण बुजवणार, नागरिकांना त्रास नाही.

- अंदाजे अडीच ते तीन लाख टन कचऱ्याचे प्रमाण.

- सुमारे १८ ते १९ कोटींचा खर्च, निधीला सरकारची मंजुरी.

- टाकाळा खणीवर बेस तयार केला असून, त्यावर दोन कोटी खर्च.

- निविदा न काढल्याने काम प्रलंबित.