प्रभाग रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगानेच शासनाला दिले, सरकारी वकिलांनी मांडली बाजू; आजही सुनावणी

राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र असला तरी आयोगाची म्हणून स्वतंत्र यंत्रणा नाही

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगानेच महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत, असा युक्तिवाद सरकारी वकील ॲड. अनिल साखरे यांनी मंगळवारी केला. आता या प्रकरणी पुन्हा आज (बुधवारी) दुपारी अडीच वाजता सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले आणि ॲड. ऋतुराज पवार यांनी प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य शासनाला नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. यामुळे निवडणुका पारदर्शी पद्धतीने होण्यालाच बाधा पोहोचत असल्याची मांडणी त्यांनी केली होती. त्यांची अपूर्ण मांडणी त्यांनी मंगळवारी पूर्ण केली. झालेली प्रभाग रचना मोघम आदेशाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. प्रभाग रचनेच्या मार्गदर्शक सूचना पाहता राजकीय हस्तक्षेपासाठी वाव असल्याचे स्पष्ट होते.

हे म्हणणे खोडून काढताना सरकारी वकील ॲड. अनिल साखरे यांनी हा मुद्दाच नसल्याचे सांगितले. राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र असला तरी आयोगाची म्हणून स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची यंत्रणा वापरूनच प्रभाग रचना केली जाते. याबाबत रीतसर आयोगाने याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांसह, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रीतसर नियमाप्रमाणे जी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे तीच प्रक्रिया या ठिकाणी राबविण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करूनच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविली आहे.

यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील ॲड. अतुल दामले यांनी आपल्या युक्तिवादाला सुरुवात केली. परंतु, वेळ संपल्याने आता पुन्हा आज (बुधवारी) दुपारी अडीच वाजता ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आज या याचिकेबाबत निकाल लागण्याची शक्यता वाटल्याने ग्रामीण भागातून अनेक जण याबाबत ‘लोकमत’कडे विचारणा करीत होते.