अन्य घटकांवरही कारवाई करा

उच्च न्यायालयाचे प्रदूषणप्रश्नी आदेश : महापालिकेचा सांडपाणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही

कोल्हापूर: पंचगंगा नदीप्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या अन्य औद्योगिक आस्थापनावरसुद्धा कायद्यानुसार योग्य कारवाई चालूच ठेवण्याचे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दिले. न्या. एन. एच. पाटील व न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी दाखल झालेल्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात इचलकरंजी येथील लोकमित्र सहकारी यार्न प्रोसेस सहित ९ प्रोसेसिंग युनिटवर २५ टक्के पाणी कपात व त्या अनुषंगाने उत्पादन कपातीची कारवाई केली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केले. तसेच कोल्हापूर महापालिकेचा ७६ द.ल.घ.मी.चा सांडपाणी प्रकल्प पूर्ण अंशाने व क्षमतेने चालू नसल्याचेही प्रतिपादन केले आहे. इचलकरंजी येथील दत्ता माने व सदा मलाबादे यांनी वकील धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य शासनाच्यावतीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर अध्यक्षासहित इतर सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तत्काळ अधिसूचना जारी केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने ही प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश राज्य शासनास दिले. याचिकाकर्त्यांचे वकील धैर्यशील सुतार यांनी महापालिकेचा ७६ द.ल.घ.मी.चा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाला नसून प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर चुकीचा असल्याचे सांगितले. इतर साखर कारखाने व इतर औद्योगिक आस्थापनावर सुनावणी होऊन कारवाई प्रस्तावित झाली असताना सुद्धा कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २९ एप्रिलला संयुक्त पाहणी दरम्यान त्रुटी आढळल्याचे मान्य केले व अद्याप बरेच काम बाकी आहे, पूर्ण क्षमतेने चालू नसल्याचेही प्रतिपादन केले. न्यायालयाने इतर औद्योगिक आस्थापनावर कायद्यानुसार कारवाई सुरूच ठेवण्याचा आदेश मंडळास दिला. इचलकरंजी येथील १२ द.ल.लि.चा सीईटीपी ९ युनिट बंद व अधिक युनिटवर पाणीकपात झाल्यामुळे साडेपाच द.ल.लि.पर्यंतच चालू असल्याचे निदशर्नास आले. प्रोसेसधारकांना दिलासा नाहीचइचलकरंजी येथील बंद असलेल्या प्रोसेसधारकांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अनिश्चित काळापर्यंत बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सध्या न्यायालयाने सुनावणी १० जूनपर्यंत म्हणजे उन्हाळी सुटीनंतर तहकूब केली. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.