‘आयजीएम’ होणार उपजिल्हा रुग्णालय

हस्तांतरणावर मंत्रिमंडळाची मोहोर : तीन महिन्यांत प्रक्रिया

इचलकरंजी/मुंबई : येथील नगरपालिकेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करून घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. रुग्णालय हस्तांतरणाची प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. ‘आयजीएम’ला आता उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळणार आहे, हे वृत्त शहरात कळताच भाजपच्यावतीने फटाक्यांची आतषबाजी व साखर वाटप करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. आयजीएम रुग्णालयाच्या शासनाकडील हस्तांतरणामुळे इचलकरंजी मतदारसंघातील पाच गावे, शिरोळ व हातकणंगले तालुका आणि सीमाभागातील लोकांसाठी सक्षम आरोग्य सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकात व्यक्त केली आहे. आयजीएम रुग्णालयाकडे ३५० खाटांची सुसज्ज इमारत असली तरी सध्या १७५ खाटांचे रुग्णालय नगरपालिकेकडून चालविण्यात येत होते. रुग्णालयाकडे बाह्यरुग्ण तपासणी उपचारापासून ते फिजिओथेरपीपर्यंत अनेक विभाग सुरू आहेत. सुरुवातीला नगरपालिकेच्या आस्थापनावरील पदांच्या सुधारित आकृतिबंधामुळे रुग्णालयाकडील सर्व पदे अस्थायी स्वरूपात मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त होऊन अत्यंत तोकड्या पटसंख्येवर मंत्रिमंडळ निर्णय : महाविद्यालये परवानगीसाठी मुदतवाढराज्यात नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देण्यासाठीची मुदत १५ जूनऐवजी ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यासाठी आता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. आघाडी सरकारने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने नवीन महाविद्यालयांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करावेत, असे म्हटले होते. त्यानुसार २०१६-१७ मध्ये परवानगी हवी असलेल्या संस्थांनी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शासनाकडे अर्ज केले होते. अर्जातील त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली जाते. त्रुटी दूर करून परवानगीसाठी १५ जूनपर्यंतची मुदत कमी पडते, असा अर्जदार संस्थांचा सूर होता. त्यामुळे ही मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवून शासनाने संस्थांना दिलासा दिला आहे.पीक कर्जासाठी दोन हजार कोटींची हमीआर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या राज्यातील १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पीक कर्जवाटपासाठी २ हजार कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. या १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्जवाटप करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. -वृत्त/ ११ज्यू धर्मीय अल्पसंख्याक!राज्यातील ज्यू धर्मियांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी (झोराष्ट्रीयन) आणि जैन धर्मियांना आधीपासूनच हा दर्जा आहे. हा दर्जा देण्याची मागणी इंडियन ज्युईश फेडरेशनने शासनाकडे केली होती. ज्यू धर्मियांची राज्यातील लोकसंख्या दोन ते अडीच हजार आहे. औद्योगिक, कामगार न्यायालयात शेट्टी आयोगऔद्योगिक व कामगार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना शेट्टी आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ ९०५ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने तशी मागणी केली होती.