दत्ता पाटील, लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हाकवे : महावितरण कंपनीकडून ग्रामपंचायत, शेतकऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांवर मनमानी पद्धतीने स्थिर आकारांसह इतर करांची आकारणी केली जाते. मात्र, गावात हवी ती जागा ताब्यात घेऊन तिथे विद्युत खांब, ‘डीपी’ बसवले जातात. मग त्याचे भाडे महावितरणकडून वसूल करायला नको का? असा सवाल ग्रामपंचायतीमधून केला जात आहे.
अलीकडील पाच-सहा वर्षांत महावितरणच्या बिलात अनेक प्रकारचे आकार लावले जात आहेत. त्यामुळे वीज बिलांचा आकडा फुगला आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतींच्या विद्युत पंपाच्या बिलांची व्यावसायिक दराने आकारणी केली जाते. ही बिले भरताना ग्रामपंचायतींची दमछाक होत आहे. बिले थकली की, महावितरण विद्युत पुरवठाच खंडित करते. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत महावितरणला सर्व सुविधा देते. मात्र, त्यांच्याकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारीही काही कमी नाहीत. नळपाणी पुरवठा योजनेची वीज बिले ग्रामपंचायतींना डोईजड ठरत आहेत. मिळणारा घरफाळा व पाणीपट्टी ही वीजबिले भरण्यासाठीच जात आहेत. त्यामुळे नोकर पगार, अपंग निधी कोठून द्यायचा हा प्रश्न आहे.
मीटर आमचे मग भाडे का?
बहुतांशी ग्राहकांनी मीटर स्वत: खरेदी केलेली आहेत. वीज जोडणीचा खर्चही ग्राहकच करतो, मग स्थिर आकाराच्या आडून मीटरचे भाडे का वसूल करता? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसह इतर ग्राहकांमधून केला जात आहे.
शेतीपंपाचे मीटर बंद तरी....
शेतीपंपांची बहुतांशी मीटर बंद आहेत. अंदाजे रीडिंग टाकून बिलांची आकारणी केली जाते. त्यामुळे भरमसाट बिले येत असून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वीज बिल म्हणजे ‘म्हशीपेक्षा रेडकू’ मोठे असेच आहे.
कोट-
"गावात पोल उभे केल्याबाबत ग्रामपंचायत जागेचे भाडे मागत नाही. पाणीपुरवठा ही गावची गरज आहे. त्यामुळे या योजनेची आकारणी ही व्यावसायिक न आकारता कृषिपंपाप्रमाणेच आकारावी. ग्रामपंचायतींना बळ देण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा.
-वंदना रमेश सावंत ( सरपंच, बानगे )
माझ्या शेतात महावितरणने दोन पोल उभा केल्याने दोन-तीन गुंठे जमिनीत मशागतच करता येत नाही. त्यामुळे नुकसान होते, याला जबाबदार कोण?
- रमेश पाटील, ( बेनिक्रे, शेतकरी)