जो मानवी समूह आपल्या सामाजिक जीवनाला आणि सामाजिक व्यवहाराला एक प्रकारची शिस्त लावून घेतो आणि ही शिस्त, संस्था निर्माण करून राबवतो, त्या समूहाला ‘नागरी समाज’ म्हटले जाते. नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका या संस्थांची निर्मिती नागरिकांच्या सामाजिक जीवनाला आणि सामाजिक व्यवहाराला शिस्त लावण्याच्या गरजेपोटी झाली आहे. या संस्थांच्या निर्मितीमागे पुढारलेल्या, पाश्चिमात्य नागरी समाजाच्या टाऊन कौन्सिल, सिटी कौन्सिल, कौन्सिलर, मेयर या संकल्पनांचा आधार आहे. या संस्था नागरिकांच्याच आहेत आणि त्या नागरिकांनीच चालवायच्या आहेत, हा मूलभूत विचार या संस्थांच्या निर्मितीमागे आहे.
‘नागरिकांच्या संस्था नागरिकांनीच चालवाव्यात’ हा विचार भारतीय नागरी समाजात अजूनही तितकासा रुजलेला नाही. भारतीय समाज या विचारापासून कोसो दूर आहे. नगरपालिका, महापालिका या नागरी संस्थांची सामाजिक गरज लोकांनी अजूनही गांभीर्याने समजून घेतलेली नाही. प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका घायची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोग पार पाडते. हौशे, गवसे, नवशे निवडणूक लढवतात. आमदार निवडणुकांमध्ये आपली शक्ती पणाला लावतात. नगरसेवक निवडायची प्रक्रिया पार पडते. महापौर, सभापती निवडीचा, सत्तेचा खेळ सुरू होतो. नगरसेवकांची पळवापळवी सुरू होते. महापौर, सभापती निवडले जातात. निवडणुकांचा फड पार पडतो आणि शासन (आमदार) आयुक्त नेमून ‘महापालिका’ चालवतात. ही एक रूढ प्रथा झाली आहे. पालिका जर आयुक्तांनीच चालवायच्या असतील, तर मग निवडणुकांचा हा महाउद्योग कशासाठी? कमिशन एजंट नेमण्यासाठी? तसे नक्कीच नाही. नागरिकांनी आपली शहरे योग्य प्रतिनिधी निवडून सांभाळावीत, यासाठी निवडणुका आहेत.
महापालिका चालवणारे नगरसेवक अभ्यासू असतील, नगर नियोजनकार असतील, कायदा, कला, क्रीडा, वाणिज्य, आरोग्य या क्षेत्रातील जाणकार असतील, तर् महापालिकेच्या दैनंदिन व्यवहाराला एक विशिष्ट दर्जा ते देऊ शकतात. याउलट प्रत्येक कामात ढपला पाडणारे, अधिकाऱ्यांशी फाजील संघर्ष, वादावादी करणारे नगरसेवक शहराच्या स्वास्थ्याला हानी पोहोचवतात. संपन्न नागरी जीवनासाठी पालिकांच्या कारभारात सुधारणा, ही प्राथमिक गरज आहे. सध्याची जी राजकीय आणि कायद्याची व्यवस्था आहे, त्यात अमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत. महापौर पदाच्या वायफळ खेळात कायदे मंडळाचे सदस्य असलेल्या आमदारांची शक्ती खूप वाया जाते. आपलं शहर सांभाळण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी निवडायचा आहे, तिथं फाजील उन्माद, ईर्षा, संघर्ष कशासाठी? हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. शहरांच्या हे हिताचे नाही.
शहरी जीवनाच्या समस्या खूप गुंतागुंतीच्या असतात. त्या जाणून त्यांची उत्तरे शोधण्याचा ध्यास, कौशल्य, कसब असलेल्या नागरी नेतृत्वाची गरज शहरांना आहे. नागरी जीवनाची गुणवत्ता, महापालिका चालविणारे कोण आहेत, यावर बरेचसे अवलंबून असते. या संस्था कोण चालवतात? त्यांची क्षमता, त्यांची वैचारिक बैठक, त्यांची कल्पकता, ते समाजवादी विचाराचे आहेत की सरंजामी. या सर्वांचा नागरी जीवनावर दूरगामी परिणाम होत असतो. ज्या नागरी समाजाकडे नगरपालिका, महापालिका या आपल्या संस्था उत्तम चालविण्याचे कौशल्य असते, तोच नागरी समाज लोकशाहीला बळकटी देणारा आणि गुणवत्तापूर्ण नागरी जीवन जगणारा असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘संसद’ या उच्चत्तम सभागृहाच्या पाठशाळा मानल्या जातात. लोकशाहीचा दर्जा सुधारावयाचा असेल, तर या पाठशालांचा दर्जा सुधारला गेला पाहिजे. गेली तीस-पस्तीस वर्षे रंकाळा चळवळीच्या निमित्ताने महापालिकेचे राजकारण, महापालिकेचे प्रशासन, पत्रकार, आमदार यांच्याशी जवळून संपर्क आला. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका बघितल्या. गेली निवडणूक यापेक्षा बरी होती, असेच प्रत्येक वेळी वाटत गेले. सुरुवातीला जी संवेदनशील सचोटीची माणसे होती, ती हळूहळू नाहीशी होत गेली. सामूहिक जबाबदारीच्या भावनेची जागा सत्ता आणि बडेजावाने घेतली. सभागृहाचा दर्जा उन्नत होण्याऐवजी खालावतच गेला. हे फक्त कोल्हापुरातच घडत गेले असेही नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात, भारतात यापेक्षा फारसे वेगळे चित्र नाही. सत्तासंघर्ष आणि बडेजावाच्या राजकारणात नगरपालिका, महापालिका या नागरी संस्थांचा दर्जा खालावत गेला. याबाबत लोकप्रबोधन करावे लागणार आहे. स्थानिक संस्था निवडणूक कायद्यात अमूलाग्र बदलही करावे लागणार आहेत.