आजऱ्यात संजय गांधीचे ३२५ लाभार्थी अपात्र

गरिबांची योजना : घोटाळेबाजांची चौकशी करणार कोण ?

कृष्णात सावंत - पेरणोली आजरा तालुक्यात संजय गांधी, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी, विधवा योजनेमधील एकूण ३२५ लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या गरिबांच्या योजनांची आजरा तालुक्यासह जिल्ह्यातही कसून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे गरिबांच्या योजनांची चौकशी करणाऱ्या शासनाला घोटाळेबाजांची चौकशी कोण करणार, अशी विचारणा लाभार्थ्यांमधून होत आहे.गरिबातील गरीब जनतेला विधवा, परित्यक्ता, निराधार स्त्रियांना ६५ वर्षांवरील वृद्धांना, अपंग, मतिमंद, दारिद्र्यरेषेखालील वृद्धांना शासनाने श्रावणबाळ, संजय गांधी, इंदिरा गांधी या नावाने लाभार्थी निवडून पेन्शन योजना सुरू केली आहे. वृद्धांना, निराधार स्त्रियांना केवळ ६०० रुपये, तर विधवांना केवळ ९०० रुपये देणाऱ्या शासनाने फेरचौकशीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे.ज्यांचे मर्यादेपेक्षा उत्पन्न जास्त आहे. मुलगा सरकारी नोकरीत आहे. ते लाभार्थी अपात्र करणे योग्य आहे. वार्षिक ५ ते १० लाख रुपये शेतीचे उत्पन्न व सरकारी नोकरीत मुलगा, असे लाभार्थी हजारात एक आहेत. केवळ असे लाभार्थी न ठरवता जे दिवसभर कष्ट करून घाम गाळतात आणि पोट भरण्याइतपत उत्पन्न मिळवतात. अशांचाच अपात्रतेमध्ये समावेश करण्यात आल्याने जनतेमधून सरकारच्या धोरणाबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मोठ्या रकमेची पेन्शन लागू होते; पण दिवसभर काबाडकष्ट करून देशाच्या उत्पादनात भर घालणाऱ्या शेतकरी, मजूर, असंघटित कामगार, स्त्रिया यांना पेन्शन का लागू होत नाही. लागू केली तर नामंजूर का करण्यात येते, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यांनी असा कोणता गुन्हा व भ्रष्ट कारभार केला आहे, की त्यांची चौकशी केली जाते.कष्टकरी वर्गाची चौकशी केली जाते. मग चौकशी करणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील महसूल विभागात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार दररोज होतो, याची चौकशी कोण करणार? याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.आधी भ्रष्टाचाऱ्यांची चौकशी करा, मग कष्टकऱ्यांची चौकशी करा, अशी मागणीही होत आहे. याबाबत अनेक संघटना रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.जे दाखले देतात तेच चौकशी करतातज्या महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी उत्पन्नाचे दाखले दिले. त्यांनीच चौकशी करून काही लाभार्थी अपात्र ठरवले आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी अपात्र ठरत नाही, असा परिपत्रकात आदेश आहे. तरीही काही लाभार्थी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.