उद्योजकांची ‘पाणीबंदी’बाबत सहकार्याची भूमिका

काटकसरीसह पर्यायी व्यवस्थेची तयारी : दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाणी उपलब्धतेसाठी उपाययोजना

कोल्हापूर : भूकंप, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींवेळी कोल्हापुरातील उद्योजक-व्यावसायिकांनी सामाजिक जबाबदारी जोपासली आहे. त्यातील आणखी एक पाऊल म्हणून राज्यातील दुष्काळग्रस्तांची तहान भागविण्यासाठी शासनाने उद्योगांना पाणीपुरवठा बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत त्यांची सहकार्याची भूमिका राहणार आहे. उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरण्यासह काही पर्यायी व्यवस्था करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे.दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिक, कोकण आणि विदर्भ वगळता राज्यातील उद्योगांना पाणीपुरवठा बंद करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत ‘लोकमत’ने जिल्ह्यातील उद्योजकांची भूमिका जाणून घेतली.
विदर्भ, मराठवाड्यासह अन्य दुष्काळग्रस्त परिसरांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाने बऱ्यापैकी हजेरी लावली आहे. शिवाय जिल्ह्यातील १३ धरणांनी जवळजवळ दरवर्षीप्रमाणे पुरेशा पाणीसाठ्याची टक्केवारी गाठली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पाणीटंचाईचा फारसा प्रश्न उद्भवणार नाही. उत्पादन प्रक्रियेसाठी अधिक पाणी लागणाऱ्या उद्योग-व्यवसायांची संख्या तुलनेने येथे कमी आहे. फौंड्री उद्योगामध्ये वीजभट्टी असल्याने तिच्याभोवती सतत पाणी सोडावे लागते. जितके पाणी सोडावे लागते त्याच्या पाऊण प्रमाणात ते परत मिळते. कापड गिरणीमध्येही पाण्याचा अधिक वापर होतो. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या पाण्याऐवजी टँकर, कूपनलिका अशा पर्यायी व्यवस्थेनेही हे उद्योग पाणी मिळवितात. पाणीबंदी लागू झाल्यास त्यांना या पर्यायांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरण्यासह पर्यायी व्यवस्था करण्याची उद्योजक-व्यावसायिकांची तयारी आहे. (प्रतिनिधी)

महिन्याकाठी लागते २० ‘एमएलडी’ पाणी
जिल्ह्यातील तीन प्रमुख औद्योगिक वसाहतींतील सुमारे दहा हजार उद्योगांना महिन्याकाठी १८ ते २० दशलक्ष घनमीटर (एमएलडी) पाणी लागते. यात कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतींसाठी १० ते १२, गोकुळ शिरगावसाठी सहा आणि शिरोलीसाठी दोन एमएलडी पाणी लागते. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर प्रतिहजार लिटर १ रुपया २५ पैसे इतका आहे.