महसूल डिजिटायझेशन @ कोल्हापूर

‘मॉडेल जिल्हा’ : १ आॅक्टोबरपासून अंमलबजावणी; राज्यातील इतर जिल्ह्यांना मार्गदर्शन करणार; नागरिकांचा त्रास वाचणार

कोल्हापूर : महसूल विभागाकडील कामकाज सुलभ आणि सुटसुटीत व्हावे, सर्वसामान्य नागरिकांचा त्रास कमी व्हावा, या हेतूने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल कामाचे डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली असून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ आॅक्टोबरपासून केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे अशा पद्धतीचे कामकाज संपूर्ण राज्यात केले जाणार असून, कोल्हापूर जिल्हा राज्याला मार्गदर्शन करणार आहे.
कोल्हापुरातील नॅशनल इन्फोर्मेटिक सेंटरद्वारे विकसित केलेल्या ई डिस्ट्रीक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम (ई-डिसनिक) या सॉफ्टवेअरमध्ये महसूल विभागाकडील सर्व केसीसची माहिती उपलब्ध होणार आहे. या नवीन सॉफ्टवेअरमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना सर्कल, तहसीलदार व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्यापुढे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची माहिती इंटरनेटवरून पाहता येणार आहे. त्यांना आपल्या दाव्याची तारीख कधी आहे इथंपासून ते अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालापर्यंतची माहिती घरात पाहता येणार आहे. शिवाय एखाद्यावेळी तारीख पुढे ढकलली तर त्याला एसएमएसद्वारे कल्पना दिली जाईल. या सर्व कामकाजावर जिल्हाधिकारी नियंत्रण ठेवू शकतात. त्यांनाही दाखल केसीस, निकाली निघालेल्या केसीस आणि प्रलंबित असलेल्या केसीस यावर नजर ठेवता येईल.
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय व नॅशनल इन्फर्मेटिक सेंटरने तयार केलेल्या सॉप्टवेअरला राज्य सरकाने मान्यता दिली असून, अन्य जिल्ह्यांत अशाच कार्यप्रणालीचा अवलंब करावा म्हणून आदेश काढले आहेत. त्यामुळे १ आॅक्टोबरपर्यंत संपूर्ण राज्यात ही कार्यप्रणाली अवलंबिली जाणार आहे. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कोल्हापूरची निवड केली आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी सांगितले.
१३ जुलैपासून ७ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील प्रत्येक तीन अधिकाऱ्यांना ही कार्यप्रणाली कशी हाताळली जावी यासंबंधीचे प्रशिक्षण कोल्हापुरात दिले जाणार आहे, असेही सैनी यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी सैनी यांनी गुरुवारी या कार्यप्रणालीची माहिती पत्रकारांना प्रत्यक्ष आॅनलाईन इंटरनेटचा वापर करून दाखविली.
कोल्हापूरने बनविलेल्या या सॉफ्टवेअरचा संपूर्ण राज्यात तर अवलंब तर होईलच, परंतु काही राज्यांनीही त्याची मागणी केली आहे. अन्य राज्यांनीही त्याचा वापर करावा म्हणून केंद्र सरकारकडे तसा प्रस्ताव देण्यात येईल, असे सैनी यांनी सांगितले.

विक्रीकर नोंदणी आता आॅनलाईन पद्धतीने
विक्रीकर विभागातर्फे नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत करण्यात आली आहे. यापूर्वी व्यवसाय कर, मूल्यवर्धित कर व केंद्रीय कर असे तीन नोंदणी अर्ज व्यापाऱ्यास विक्री कर विभागात स्वतंत्रपणे करावे लागत होते. आता आॅनलाईनद्वारे एका अर्जाद्वारे तिन्ही नंबर व्यापारी घर किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी बसून घेऊ शकणार आहे. यापूर्वी नोंदणीसाठी व्यापाऱ्यांना कार्यालयात जावे लागत होते. त्यामुळे त्यांचा वेळ वाया जात होता. आता मात्र ते स्वत: घरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणाहून आॅनलाईन अर्ज करू शकतात. त्या अर्जासोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे स्कॅनिंग करून पाठवावीत. या आॅनलाईन नोंदणीमुळे व्यापाऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे. भविष्यात ही सुविधा सेतूवरही उपलब्ध करून देण्याबाबत विक्रीकर विभाग विचाराधीन आहे. व्यापाऱ्यांनी नोंदणीबाबत काही शंका असल्यास विक्रीकर अधिकारी मानसी शेडगे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.