नुकसानभरपाईसाठी अधिकाऱ्यांना विनवण्या

एजिवडे अभयारण्यग्रस्तांची व्यथा : पूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत स्थलांतर नाही

राधानगरी : ऐच्छिक पुनर्वसनाचा पर्याय स्वीकारलेल्या एजिवडे  (ता. राधानगरी) येथील अभयारण्यग्रस्तांवर भरपाईची संयुक्त खात्यावरील रक्कम काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजवून थकण्याची वेळ आली आहे. ही रक्कम प्रकल्पग्रस्त व तहसीलदार यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर जमा आहे.राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने व वन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ‘ऐच्छिक पुनवर्सन’ हा पर्याय उपलब्ध करून दिला. राधानगरी अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनावर ठोस निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे येथील काही वाड्या-वस्त्यांनी ऐच्छिक पुनर्वसनाचा पर्याय स्वीकारला. एका कुटुंबाला एकरकमी दहा लाख रुपये मिळण्याची तरतूद आहे.येथील एजिवडे ‘ऐच्छिक पुनर्वसन’ पर्याय स्वीकारलेले राज्यातील पहिले गाव ठरले आहे. येथील सर्व १३२ कुटुंबांनी गतवर्षी आवश्यक हक्कसोड पत्रे वनविभागाला दिली आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात सर्वांना प्रत्येकी एक लाख रुपये त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्याद्वारे मिळाले. मध्यंतरी निधी नसल्याने प्रक्रिया ठप्प झाली होती. मार्च २०१५ मध्ये निधी उपलब्ध झाल्यावर ही रक्कम प्रकल्पग्रस्त व राधानगरीचे तहसीलदार यांच्या संयुक्त खात्यावर जमा आहे.यातील अटींनुसार अगोदर मिळालेल्या एक लाखातून प्रकल्पग्रस्तांनी अभयारण्याच्या हद्दीपासून दहाकिलोमीटर जंगलाबाहेर घरासाठी जागा पाहून ती त्यांच्या नावावर झाल्यावर संयुक्त खात्यावरील चार लाख रुपये घरबांधणीसाठी मिळणार आहेत. येथील नागरिकांनी फोंड्या (ता. कणकवली)जवळ एकाच ठिकामी जमीन घेतली आहे. मात्र, सध्याची किंमत, त्याबाबतचा खर्चही जास्त असल्याने पुढील रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. काहींनी स्वगुंतवणुकीतून ही प्रक्रिया पूर्ण करून पैसे मिळण्यासाठी तहसीलदारांशी संपर्क साधला. मात्र, या पदावरील व्यक्ती बदलल्यामुळे त्यांनी वरिष्ठांकडून लेखी आदेश नसल्याचे कळविले आहे. (प्रतिनिधी)पावसाळ््यामुळे प्रक्रिया लांबणारपावसाळा तोंडावर आल्याने ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन घरे बांधणे शक्य नाही. पुढील वर्षापर्यंत बदलणारी परिस्थिती, पैसे वेळेत न मिळाल्यास जमिनी खरेदीसाठी येणाऱ्या अडचणी यामुळे हे प्रकल्पग्रस्त चिंतेत आहेत. त्यांनी याबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. पूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत एकही कुटुंब स्थलांतर होणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.