वसूल ४० कोटी, खर्च ६० कोटी!

महापालिकेची आर्थिक स्थिती : विकासकामांना पैसाच नाही

सांगली : महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी प्रशासनाला कसरत करावी लागत असून, पालिकेच्या तिजोरीवर वीस कोटींची तूट आली आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीसह विविध कराची १०० कोटींची थकबाकी असून, त्याच्या वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. त्याशिवाय एलबीटीचा तिढा कायम असल्याने शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडून येणेबाकी आहे. गेल्या सहा महिन्यांत प्रशासनाने अवघे चाळीस कोटी रुपये वसूल केले आहेत, तर दैनंदिन खर्चावर ६० कोटींचा खर्च झाला आहे. महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू झाल्यापासून तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढला आहे. गेल्या दीड वर्षात व्यापाऱ्यांच्या असहकार आंदोलनामुळे पालिकेची अर्थव्यवस्थाच मेटाकुटीला आली. जकातीतून दरमहा आठ ते नऊ कोटी रुपये जमा होत होते. तेच उत्पन्न एलबीटीत चार ते पाच कोटींवर आले. एलबीटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्यानंतर प्रशासनाने इतर कराच्या वसुलीकडे लक्ष देण्याची गरज होती. पण घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता, मोबाईल टॉवर, हार्डशीप प्रिमियम योजना अशा विविध करप्राप्त साधनांतून उत्पन्नाचा ओघही आटला आहे. घरपट्टीची मागील व चालू थकबाकी सुमारे ५० कोटींच्या घरात आहे. तीच अवस्था पाणीपुरवठा विभागाची झाली आहे. नागरी सुविधा केंद्र बंद पडल्याने नागरिकांना वेळेवर बिले मिळत नाहीत. चार-सहा महिन्यांतून बिले दिली जातात. त्यातून मागची थकबाकी वसूल करण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा फारसा कल नाही. मालमत्ता विभागाकडील कित्येक गाळे, खोक्यांचे भाडे थकित आहे. अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने वसुलीवर परिणाम होत असल्याचे एकच तुणतुणे वाजविले जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांत घरपट्टी विभागातून साडेचार कोटी, तर पाणीपुरवठा विभागाकडून चार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे, तर या दोन विभागासह इतर विभागांची थकबाकी शंभर कोटींच्या घरात आहे. एलबीटीकडील थकबाकीही शंभर ते १२५ कोटींच्या घरात गेली आहे. व्यापाऱ्यांना नोटिसा, बँक खाती सील अशी कारवाई सुरू आहे. तरीही त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. एलबीटीतून दरमहा पाच कोटीचे उत्पन्न मिळत आहे. म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांत पालिकेच्या तिजोरीत अवघ्या चाळीस कोटींची भर पडली आहे, तर बांधील खर्च महिन्याकाठी ९ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या घरात आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज, दूरध्वनी बिले, स्टेशनरी, वाहनांचे इंधन अशा गोष्टींचा समावेश आहे. सध्या खर्च भागविणेही महापालिकेला मुश्किल झाले आहे. (प्रतिनिधी)अनुदानाचा आधारमहापालिकेला गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाकडून विविध प्रकारचे अनुदान मिळाले. त्यात पायाभूत सुविधांसाठी २० कोटी, विशेष अनुदानापोटी १०, गुंठेवारी विकासासाठी १० कोटी, जिल्हा नियोजन समितीतून ५ कोटी असे सुमारे ७० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळेच पालिका क्षेत्रातील रस्ते, गटारी, गुंठेवारीतील कामे भविष्यात पूर्ण होणार आहेत. शासनाचा आधार नसता तर, पालिकेची अवस्था खेड्यापेक्षाही वाईट झाली असती. कर्ज देण्यास बँकांची नकारघंटामहापालिकेने ड्रेनेज, घरकुल, पाणीपुरवठ्यासह विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजना पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यातील शासनाचे अनुदान वजा जाता पालिकेला २०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम कर्जस्वरूपात उभी करावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने काही बँकांशी संपर्कही साधला होता. पण पालिकेचा ताळेबंद पाहिल्यावर अनेक बँकांनी कर्जपुरवठा करण्यास नकार दिल्याचेही समजते.