ग्रामीण रस्त्यांसाठी वाढीव निधी द्या

प्रकाश आबिटकर : मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोरच उपोषण करण्याचा अधिवेशनात इशारा

कोल्हापूर : ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल तर रस्ते सुधारले पाहिजेत. त्यासाठी वाढीव निधी द्या; अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोरच उपोषण सुरू करू, असा इशारा आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मंगळवारी मुंबईत विधिमंडळ अधिवेशनात दिला.राज्यात, राष्ट्रीय महामार्ग ४,३७६ किलोमीटर, राज्य महामार्ग ३४,१०२ किलोमीटर, प्रमुख जिल्हा मार्ग ४९,९६३ किलोमीटर, इतर जिल्हा मार्ग ४३,८९७ किलोमीटर, तर ग्रामीण मार्ग १,०६,४०० किलोमीटर असे एकूण २,४१,७१२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून, राज्याच्या एकूण रस्त्यांपैकी ७० टक्के रस्ते ग्रामीण भागात आहेत. या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या सद्य:स्थितीबाबत आबिटकर यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजात म.वि.स. नियम २९६ अन्वयेचा प्रस्ताव सादर केला. यावेळी त्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावत इशारा दिला.ग्रामीण रस्त्यांची सद्य:स्थिती व त्यासाठी मिळणारा तुटपुंजा निधी याचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळेच ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित आहे. २५१५, ३०५४ व जिल्हा परिषदेकडील रस्त्यांना मिळणारा निधी हा तुटपुंजा असतो. त्यामुळे नवीन रस्ते बनविणे दूरच; आहे त्या रस्त्यांची दुरुस्तीदेखील या निधीमधून करता येत नाही. त्याकरिता रस्ते दुुरुस्ती सी.आर. व एस.आर. निधी वेळेत व वाढीव मिळावा. डोंगरी विकासनिधीची सुरुवात झाल्यापासून त्यामध्ये वाढ करण्यात आली नाही. डोंगरी तालुक्यांच्या विकासास निधीची तरतूद एक कोटी रुपयांवरून दहा कोटी करावी. तसेच राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमी भाव द्यावा. त्यांचे जीवनमान व राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामीण रस्त्यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दळणवळण वाढेल व गाव, शहर यातील अंतर कमी होईल. ग्रामीण भागातील रस्त्यांकरिता जिल्हा नियोजन मंडळांना देण्यात येणारा निधी एकूण आमदार विभाजित निधी, असे समीकरण होत असायचे. परंतु, यामध्ये बदल करणे काळाची गरज आहे. याकरिता भौगोलिक विस्ताराने मोठा मतदारसंघ, तेथील रस्त्यांची लांबी, याप्रमाणे विकासनिधीचे वाटप झाल्यास खऱ्या अर्थाने जनतेला न्याय देऊ; अन्यथा ग्रामीण भागातील सर्व आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बसल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा या प्रश्नाद्वारे आबिटकरांनी दिला आहे, अशी माहिती पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)