लोकमत न्यूज नेटवर्क
खोची : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे या उपक्रमास हातकणंगले तालुक्यात जबाबदारी झटकण्याच्या हेलकावा बसू लागला आहे. शासनाचा कृषी व पंचायत समितीचा कृषी विभाग हे एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू लागले आहेत. त्यामुळे गेल्या दहा महिन्यांत गोठा बांधण्याचे प्रस्ताव अडगळीत पडले आहेत. लाभार्थी दूध उत्पादक शेतकरी मात्र प्रतीक्षा करून थकून गेले आहेत.
ग्रामविकासचे मुख्य व शासनाच्या कृषी विभागाचे प्रमुख अधिकारी याबाबतीत अधिक क्रियाशील व्हावेत, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
शेतकरी समृद्ध व्हावा त्याची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी ही योजना प्रत्येक गावात राबविण्याचा हेतू शासनाचा आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना कामे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून व्हावा, असा हा उपयोगी उपक्रम आहे.
ग्रामीण भागात गोठ्याची जागा सर्वसाधारणपणे ओबड धोबड खाचखळग्यांनी भरलेली असे चित्र पाहावयास मिळते. पावसाळ्यात शेण व मुत्राने दलदलीचे स्वरूप प्राप्त होते. त्याचा परिणाम जनावरांच्या आरोग्यावर होतो तसेच बऱ्याच ठिकाणी गव्हाणी बांधलेल्या नसतात. त्यामुळे चारा वाया जातो. हे सर्व टाळण्यासाठी सुसज्ज पक्का गोठा असणे गरजेचे आहे. या दृष्टिकोनातून ही योजना लोकप्रिय झाली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना कार्यान्वित आहे पण यात टप्प्याने बदल होत गेले. यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातही बदल झाले. शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना म्हणून यास राज्य शासनाने अलीकडेच मान्यता दिली आहे.
परंतु ही योजना मात्र लाभार्थी निवडीची जबाबदारी कोण घेणार, या चक्रात अडकली आहे. कारण या योजनेला फळबाग/वृक्ष लागवड संलग्न करण्यात आली आहे .कुशल व अकुशल रेशो साधण्यासाठी हा पर्याय पुढे आणला असल्याचे बोलले जाते. जशी ही संलग्नता आली आहे तेव्हापासून अडथळ्यांची नवी पद्धत समोर आली आहे.
मुळात ग्रामपंचायत मार्फत गावांतील इच्छुक लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविले जातात.पंचायत समितीचा कृषी विभाग त्यास तांत्रिक तर गटविकास अधिकारी प्रशाकीय मान्यता देतात परंतु लाभार्थ्यांने २० गुंठे शेतजमिनीत फळबाग लागवड करणे बंधनकारक असल्याने ही बाब शासनाच्या कृषी विभागाने हाताळली पाहिजे त्यांनी तांत्रिक मान्यतेचे काम केले पाहिजे अशी भूमिका पंचायत समितीच्या कृषी विभागाची आहे.
त्यातच मे महिन्यात शासनाने जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी निर्णय घेतला. त्यानुसार फळबाग लागवडीसंदर्भात पंचायत समितीच्या कृषी विभागावर तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी सूचित केले पण पूर्वी जेव्हा शासनाच्या कृषी विभागावर जबाबदारी होती तेव्हा का हा विभाग यामध्ये किती सक्रिय झाला होता हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.त्यामुळे हातकणंगले तालुक्यात या दोन विभागांतील संभ्रमामुळे प्रस्ताव अडगळीत पडले आहे. यावर तत्काळ ठोस निर्णय घेतला पाहिजे.