लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गेल्या पाच वर्षात पीएच.डी. आणि एम.फिल. अभ्यासक्रमाच्या १८६५ संशोधक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रबंध शिवाजी विद्यापीठातील शिक्षण आणि संशोधन मंडळाकडे (बीयूटीआर) सादर केले आहेत. त्यापैकी १७३१ विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा (व्हायवा) झाली असून, १३४ विद्यार्थ्यांना या परीक्षेची प्रतीक्षा लागली आहे. संशोधन करण्यासह प्रबंध सादर करून पीएच.डी., एम.फिल. पदवी मिळविण्यात रसायनशास्त्र, इंग्रजी अधिविभागाचे विद्यार्थी आघाडीवर आहेत.
गेल्या आठवड्यातील अधिसभेत एम.फिल., पीएच.डी.धारकांची संख्या, तोंडी परीक्षेला होणाऱ्या विलंबाबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर याबाबतचा आढावा ‘लोकमत’ने घेतला. व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र, अशा विविध ५३ विषयांमधील १८६५ विद्यार्थ्यांनी दि. १ जानेवारी २०२५ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत त्यांचे प्रबंध विद्यापीठाला सादर केले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १६७ प्रबंध रसायनशास्त्र विभागातील विद्यार्थ्यांचे आहेत. त्यापाठोपाठ इंग्रजी विभागातील १४९, वनस्पतीशास्त्र विभागामधील १२४, अर्थशास्त्र विभागातील १२३, मराठीचे ११७, तर शारीरिक शिक्षण विभागातील १०२ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. बायोटेक्नॉलॉजी, प्राणिशास्त्र, कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन, राज्यशास्त्र अशा विविध ३८ विभागांतील एकूण १३४ विद्यार्थ्यांच्या तोंडी परीक्षा अद्याप झालेली नाही. त्यामध्ये सर्वाधिक १३ विद्यार्थी हे फार्मसीचे, रसायनशास्त्राचे ११, तर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगच्या दहा विद्यार्थी आहेत. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असून, ते चांगले आहे. मात्र, प्रबंध सादर केल्यानंतर त्याची तोंडी परीक्षा होण्याचा कालावधी कमी करणे आवश्यक आहे.
चौकट
कालमर्यादा निश्चित करावी
एम.फिल., पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असून, ते चांगले आहे. मात्र, प्रबंध सादर केल्यानंतर वेळेत तोंडी परीक्षा होत नसल्याची अडचण असल्याचे ‘सुटा’चे सांगली जिल्हा अध्यक्ष अशोककुमार पाटील यांनी सांगितले. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अधिसभेत प्रश्न मांडला. यूजीसीच्या नियमानुसार प्रबंध सादर केल्यानंतर सहा महिन्यांत तोंडी परीक्षा होणे आवश्यक आहे. मात्र, एक ते दीड वर्ष लागत असल्याचे चित्र आहे. या परीक्षेसाठी अन्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापक तज्ज्ञ म्हणून येतात. तोंडी परीक्षा घेण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबतचे स्वीकारपत्र त्यांच्याकडून लवकर येत नाही. त्यामुळे परीक्षेला विलंब होतो. स्वीकारपत्र देण्यासह परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठाने कालमर्यादा निश्चित करावी. एखादे तज्ज्ञ वेळेत स्वीकारपत्र देत नसतील तर त्यांच्या जागी दुसऱ्या तज्ज्ञांची निवड करावी, असे पाटील यांनी सांगितले.
प्रतिक्रिया
तोंडी परीक्षेला विलंब झाल्यास त्याचा फटका विद्यार्थ्याला बसतो. हे टाळण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमानुसार वेळेत तोंडी परीक्षा विद्यापीठाने घेणे आवश्यक आहे.
- प्रकाश कुंभार, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद
विद्या शाखानिहाय गेल्या दहा वर्षांतील ‘पीएच.डी.’धारक
विज्ञान व तंत्रज्ञान : ७१६
मानव्यविद्या : ४६९
वाणिज्य व व्यवस्थापन : २२५
शिक्षणशास्त्र : १२६
लॉ (विधी) : ११