थेट पाईपलाईनचा मार्ग मोकळा

‘सुकाणू’चा अडथळा दूर : दोन दिवसांत निविदा मंजुरीचे ठेकेदारास मिळणार पत्र

कोल्हापूर : शहरातील तब्बल ७०० कोटींचे प्रकल्प सल्लागार कंपनीच्या नाकर्तेपणामुळेच रखडले आहेत. एकदा सल्लागार कंपनी नेमली की, अधिकारीही त्यांच्याकडे बोट दाखवून रिकामे होतात. यामुळे थेट पाईपलाईनसह सर्वच मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. मात्र, थेट पाईपलाईनसाठी ‘सुकाणू’ नको, असा पवित्रा एका गटाने घेतल्याने स्थायीकडे अडकलेल्या योजनेच्या मंजुरीवर आज, बुधवारी रात्री निर्णय झाला. यानंतर दोन दिवसांत ठेकेदारास निविदा मंजुरीचे पत्र दिले जाणार आहे.आठ महिन्यांपूर्वी थेट पाईपलाईनचा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेकडे वर्ग होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, वाढीव खर्चावरून निविदा प्रक्रिया रखडली. आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून योजनेचे पुनर्मूल्यांकन करून २८ टक्क्यांवरून १५ टक्के वाढीव खर्चासह योजनेची निविदा जीकेसी कंपनीची मंजूर केली. यानंतर सल्लागार कंपनीच्या बोगस दाखल्यावरून गदारोळ उठला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रयत्न करूनही योजनेची कागदपत्रे अडकून पडली. स्थायी समितीने उपसूचनांचा खोडा मागे घेतला. अखेर योजना मंजूर झाली, असे वाटत असतानाच सुकाणू समितीवरून गोंधळ घातला जात आहे. यावरून नगरसेवकांत सुकाणू समिती हवी व नको असे दोन गट पडले आहेत. मात्र ‘सुकाणू’ नकोच असा दबावगट झाल्याने हा अडथळा दूर झाला आहे.स्थायी समितीकडून उपसूचना मागे घेऊन प्रशासनाकडे निविदा आल्यानंतरच ‘जीकेसी’ कंपनीला निविदा मंजुरीचे पत्र देण्यात येणार आहे. यानंतर कंपनीकडून तब्बल १५ कोटींपेक्षा अधिकची अनामत रक्कम भरून घेऊन वर्क आॅर्डर दिली जाणार आहे. यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. ४लॉगीटुडअल वेल्डिंग हा मुद्दा नंतर घुसडण्यात आला आहे.४स्पायरल वेल्डिंगपेक्षा ‘लॉगीटुडअल’चा खर्च कमी आहे.४कोल्हापूरकरांच्या माथी कमी खर्चाची व कमकुवत दर्जाची पाईप मारली जाऊ नये.४स्टिल आॅथॉरिटीज आॅफ इंडिया व टेल्को या दोन कंपन्यांची नावे स्टील पुरविण्यामध्ये असताना ‘किंवा’ असा शब्द वापरून ठेकेदारास हलक्या दर्जाचे भंगारयुक्त स्टील वापरण्यास मुभा देण्याचा प्रयत्न वाटतो.४प्रकल्प अहवालात ठेकेदाराने वापरावयाची यंत्रसामग्री व दर्जा यांबाबत उल्लेख नाही.४युनिटी कन्सल्टन्सीचे अनुभवाचे दाखले तपासावेत.४४८९ कोटींंच्या प्रकल्पामध्ये ३२७ कोटी रुपयांची पाईप वापरली जाणार असल्याने कटाक्षाने लक्ष देण्यात यावे.कोल्हापूर : काळम्मावाडी पाईपलाईन योजनेच्या एकूण खर्चापैकी ३२७ कोटींंची फक्त पाईपच खरेदी केली जाणार आहे. स्पायरल वेल्डिंग हे मजबूत असते. संगणकीय तंत्रज्ञानावर आधारलेले हे वेल्डिंग केलेल्या पाईपच वापराव्यात. पाईपसाठी दर्जेदार स्टीलच खरेदी केले जावे, अशी मागणी करून योजना अत्यंत पारदर्शी व सक्षमपणे राबविली गेली पाहिजे, असे मत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज, बुधवारी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे. यावेळी सतीशचंद्र कांबळे व दिलीप पवार यांच्यासह भाकपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.