...अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात निदर्शने

साखर, ऊसकामगार परिषद : प्रश्न दहा दिवसांत सोडविण्याची ‘डेडलाईन’

कोल्हापूर : शासनाने ऊस उत्पादक, ऊस तोडणी वाहतूक कामगार व साखर कामगार यांच्या प्रश्नांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची येत्या दहा दिवसांत सोडवणूक न केल्यास मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांच्या जाहीर कार्यक्रमांत निदर्शने करू, असा इशारा सोमवारी देण्यात आला. ऊस उत्पादक, साखर कामगार व ऊस तोडणी-वाहतूक कामगार यांच्या राज्यव्यापी परिषदेत हा वज्रनिर्धार करण्यात आला.राजर्षी शाहू स्मारक भवनात झालेल्या या परिषदेचे उद्घाटन ‘सिटू’चे जनरल सेक्रेटरी डॉ. डी. एल. कराड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी साखर कामगार संघटना समन्वय समितीचे उद्धव भवलकर, ऊस तोडणी-वाहतूक कामगार संघटनेचे प्रा. सुभाष जाधव, प्रा. आबासाहेब चौगले, डॉ. अजित नवले, संभाजी यादव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.परिषदेत, शासनाने ऊसतोडणी वाहतूक कामगारांच्या मजूरवाढीसाठीचा करार केलेला नाही. उत्पादक शेतकऱ्यांची तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक ऊस बिले कारखान्याकडे थकीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ऊसतोडणी व वाहतुकीच्या दरात २० टक्के हंगामी वाढ जाहीर करूनही त्यांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ऊस उत्पादकांसाठी राज्य सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले आहे; परंतु त्यामधील एक रुपयादेखील सरकारने दिलेला नाही. येत्या दहा दिवसांत म्हणजे २२ मेपर्यंत या तिन्ही घटकांचे प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्या जाहीर कार्यक्रमात निदर्शने करून जाब विचारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.डॉ. डी. एल. कराड म्हणाले, राज्यातील आमदार-खासदारांनी सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढून स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या २०२ वरून १३२ वरती पोहोचली आहे, तर खासगी साखर कारखान्यांची संख्या २ वरून ८१ वरती पोहोचली आहे. अनेक साखर कारखान्यांमधील दहा वर्षांपासून पगार मिळालेला नाही. राज्यातील ८० टक्के कारखान्यांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे दर दिलेला नाही. अशा कारखान्यांवर कारवाईचे अधिकार असताना मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही.सुभाष जाधव यांनी साखर उद्योगातील प्रलंबित दहा मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी सरकारकडे केली. प्रा. आबासाहेब चौगले यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आण्णा सावंत, नामदेव राठोड, दत्ता डाके, सय्यद रझाक, अशोक लहाने, आप्पा परीट, दिनकर आदमापुरे, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)साखर कामगारांचे भवितव्य गंभीरउद्धव भवलकर म्हणाले, सरकारने घोषणा करून एक वर्ष झाले तरी साखर कामगारांच्या वेतन पुनर्रचनेसाठी अद्याप कमिटी स्थापन केलेली नाही. तुटपुंज्या वेतनावर साखर कामगारांना गुजराण करावी लागत आहे. बंद व आजारी साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यास सरकार पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्यातील ४२ साखर कारखान्यांची कवडीमोल दराने विक्री झाली आहे. त्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे समजते. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी तिन्ही घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.