‘व्हॅट’चा पर्यायही अमान्य

थेट वसुली अधिकाराची करप्रणाली द्या : महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राखा

कोल्हापूर : किचकट अटी वगळून एलबीटी किंवा पारदर्शकतेवर भर देणारी नवीन जकात प्रणाली व्यापाऱ्यांना मान्य नाही; तर व्यापाऱ्यांची मागणी असलेला व्हॅट करावर अधिभार हा पर्याय स्वीकारण्यास महापालिका प्रशासन तयार नाही. एलबीटीऐवजी कोणताही पर्याय द्या; मात्र यामध्ये महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राहून थेट वसुलीचा अधिकार असावा, अशी मागणी करणारा अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठविण्याचे आज, शुक्रवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत ठरले. आता एलबीटी पर्यायांचा चेंडू पुन्हा राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील महापालिकांनी शहरातील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून ‘एलबीटी’साठी पर्याय सुचविण्याचे आदेश मंगळवारी (दि. १०) दिले होते. या पार्श्वभूमीवर काल, गुरुवारी महापालिकेच्या राजर्षी शाहू सभागृहात शहरातील प्रमुख व्यापारी संघटनांशी महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकारी यांची बैठक झाली होती. यावेळी व्यापारी संघटनांनी कालबाह्य जकातीबाबत चर्चाही नको; तसेच कामधंदा सोडून दप्तर सांभाळावयास लावणारी एलबीटी करप्रणालीही नको. व्हॅटवर एक टक्का वाढवून पालिकेने राज्य शासनाकडून हिस्सा घ्यावा, अशी मागणी केली होती. या अनुषंगाने आज महापालिकेत महापौर सुनीता राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमहापौर मोहन गोंजारे, स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण, आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त संजय हेरवाडे, सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे, एलबीटी विभागप्रमुख संजय सरनाईक, आदींसह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.संजय सरनाईक यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती व उपलब्ध निधी यांचा लेखाजोखा मांडला. महापालिकेला दरवर्षी ठरावीक वाढ देत येत्या आर्थिक वर्षात किमान दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये एलबीटी किंवा तत्सम पर्यायांतून मिळणे गरजेचे आहे. इतकी रक्कम मिळाल्याखेरीज मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च व व्याज, आदी भागविणे अवघड असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.एलबीटी प्रणाली रद्द करणार असल्यास पारदर्शक तत्त्वे असणारी जकात सुरू करावी. हे शक्य नसल्यास महापालिकेला थेट उत्पन्नाचे साधन असणारी तसेच महापालिकेतर्फेच वसुली करता येणारी करप्रणाली द्यावी. जेणेकरून पालिका प्रशासनास शासनाच्या निधीची वाट पाहावी लागणार नाही. वसुली क्षमता वाढविल्यास करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही वाढ होईल. महापालिकेची स्वायत्त संस्था ही संकल्पना कायम राहील. अशा प्रकारची करप्रणाली जारी करावी, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्याचे बैठकीत सर्वांनुमते ठरले. (प्रतिनिधी)