कोल्हापूर : कोरोनाकाळातील ‘आशां’ना दरमहा एक हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याकडे ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे शहर, जिल्ह्यातील आशा निराश झाल्या आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर भत्ता देण्यासंबंधीची मागणी बेदखल झाल्याने त्यांना वारंवार आंदोलन करावे लागत आहे. मोर्चा काढावे लागत आहेत.
शहरात २२० तर जिल्ह्यात ३ हजार आशा कार्यरत आहेत. कोरोनाकाळात त्यांनी आरोग्य धोक्यात घालून काम केले आहे. म्हणून त्यांना प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ग्रामपंचायतीतर्फे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण अपवाद वगळता जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी प्रोत्साहन भत्ता देण्यासंबंधी टाळाटाळ केली आहे. ग्रामसेवक, सरपंचांनी आशांची निराशाच केली आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत काम केलेल्या आशांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे प्रत्येक आशाला १६ हजार रुपयांचा भत्ता देय राहिला आहे. हा भत्ता मिळावा, यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी आशांनी कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियनच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला होता. मोर्चात मागण्यांसंबंधी सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याने आशांच्या आशा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत.
चौकट
प्रमुख मागण्या अशा : नियमित मानधनासाठी जिल्हा परिषदेने विशेष निधीची तरतूद करावी. केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारा कोरोना भत्ता पूर्ववत करावा. गटप्रवर्तकांना साॅफ्टवेअर भत्ता फरकासहित मिळावा. आशा, गटप्रवर्तकांचा संपकाळात कपात केलेला मोबदला त्वरित द्यावा.
कोट
आशांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याकडे ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले आहे. मागण्यांसाठी वेळोवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. तरीही मागण्या जैसे थे राहिल्या आहेत याचे दु:ख आहे.
नेत्रदीपा पाटील,
अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियन