लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला असून, पीएमएलएअंतर्गत अपिलीय न्यायाधिकरणाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या बहुतेक मालमत्तांवरील कारवाई रद्द केली. मात्र, सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवरील जप्ती कायम ठेवली.
डीएचएफएलने कन्सल्टन्सी सव्हिर्सेसच्या नावाखाली बोगसरीत्या भोसले यांच्या कंपन्यांना ७१ कोटी ८२ लाख रुपये दिल्याच्या ईडीच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून आलेले नाही, असे न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि सदस्य जी. सी. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एक एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेससाठी पैसे देण्याचा व्यवहार कथित गुन्हा घडण्याच्या चार वर्षे आधी झाला आहे. तो एक व्यावसायिक व्यवहार असताना तपासाधिकाऱ्यांना त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल न्यायाधिकरणाने उपस्थित केला आहे.
कोणताही आरोप नसताना करार ‘व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य’ ठरवण्याचा अधिकार तपास यंत्रणांना कसा?
ईडीने छाब्रिया-भोसले यांच्यातील व्यवहाराला अव्यवहार्य म्हटले आहे; पण कायदेशीररीत्या काही सिद्ध करू शकले नाहीत. तपास यंत्रणांनी कराराला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हटलेले नाही.मात्र, कोणताही आरोप नसताना तो अव्यवहार्य असल्याचा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार त्यांना कसा मिळतो, याबाबतचे कायदेशीर दाखले ते देऊ शकलेले नाहीत, असे न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
प्रकरणाची नेमकी पार्श्वभूमी काय?
सीबीआयने २०२२ मध्ये येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर आणि डीएचएफएलचे प्रवर्तक कपिल व धीरज वाधवान यांना अटक केली होती. ईडीच्या आरोपानुसार, डीएचएफएलला आर्थिक मदत देण्यासाठी कट रचण्यात आला. त्याबदल्यात कपूर व त्यांच्या कुटुंबीयांना अनुचित लाभ मिळाले. येस बँकेने डीएचएफएलच्या शॉर्ट-टर्म डिबेंचर्समध्ये २०१८ मध्ये ३,७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
या प्रकरणात अविनाश भोसले यांचा संबंध रेडियस ग्रुपचे विकासक संजय छाब्रिया यांच्या माध्यमातून आला. तपास यंत्रणांच्या मते, डीएचएफएलने ‘ॲव्हेन्यू ५४’ प्रकल्पाच्या नावाखाली छाब्रियांना निधी दिला. त्यांनी त्यापैकी ४३१ कोटी रुपये भोसले, त्यांच्या कुटुंबीयांना व त्यांच्या कंपन्यांना (निबोध रियल्टी एलएलपीसह) दिले. त्यापैकी २६७ कोटी रुपये एप्रिल २०१८ नंतर हस्तांतरित झाले होते.
Web Summary : Avinash Bhosale received a major relief in a money laundering case. The appellate tribunal quashed ED's action on most properties but retained the seizure of assets worth approximately ₹25 crore. The tribunal found no merit in ED's allegations regarding consultancy payments.
Web Summary : अविनाश भोसले को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली। अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी द्वारा जब्त की गई अधिकांश संपत्तियों पर कार्रवाई रद्द कर दी, लेकिन लगभग ₹25 करोड़ की संपत्ति की जब्ती बरकरार रखी। न्यायाधिकरण को कंसल्टेंसी भुगतान के संबंध में ईडी के आरोपों में कोई दम नहीं मिला।