आयआयटीच्या नावाखाली कोट्यवधींची फसवणूक, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना सावधानीचा इशारा

आयआयटी मुंबई, आयआयटी मद्रास आणि अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) यांच्या नावांचा वापर करून देशभरातील विद्यापीठांना कोट्यवधींचे आमिष दाखविले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: आयआयटी मुंबई, आयआयटी मद्रास आणि अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) यांच्या नावांचा वापर करून देशभरातील विद्यापीठांना कोट्यवधींचे आमिष दाखविले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नामांकित संस्थांशी संलग्नता असल्याचे भासवून विद्यापीठांना कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प मिळवून देण्याचे आमिष दिले जात आहे. त्यासाठी आगाऊ तब्बल ६० लाख रुपयांची मागणी केली जात आहे. त्यातून शिक्षण संस्थांची फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

याबाबत आयसीटी मुंबईचे माजी संचालक प्रा. जी. डी. यादव यांनी शिक्षण संस्थांना खबरदारी बाळगण्याचा इशारा दिला असून, अशारीतीने कोणी संपर्क साधल्यास त्या भूलथापांना बळी न पडण्यास सांगितले आहे. राष्ट्रीय मानांकनात वरचे स्थान मिळवण्यासाठी अनेक खासगी विद्यापीठे आयआयटीसारख्या संस्थांशी भागीदारी करण्यास उत्सुक असतात. याचाच फायदा घेत भामटे थेट विद्यापीठाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी संपर्क साधतात.

गेल्या वर्षी झाली होती अडीच कोटींची फसवणूक आयआयटी किंवा सरकारी संस्था अनुदान देण्यासाठी आगाऊ पैशांची मागणी करत नाहीत. माझ्याकडेही अशाच प्रकारची विचारणा झाली होती, मात्र आयआयटी मुंबईमधील परिचितांकडे खातरजमा केली असता हा सर्व प्रकार बनावट असल्याचे उघड झाले, अशी माहिती आयसीटी मुंबईचे माजी संचालक प्रा. जी. डी. यादव यांनी दिली. तसेच गेल्यावर्षी अशाच प्रकारे एका खासगी विद्यापीठाला १०० कोटींच्या अनुदानाचे आमिष दाखवून तब्बल अडीच कोटी रुपयांना गंडा घातल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

मोडस ऑपरेंडी काय 

फसवणूक करणारी व्यक्ती नामांकित संस्थांशी संलग्न असल्याचे भासवून विद्यापीठांना साधारण २४ कोटी रुपये मूल्याच्या दोन संशोधन प्रकल्पांमध्ये भागीदार होण्याची ऑफर देत आहे. हे प्रकल्प सरकारी अनुदानावर आधारित असल्याचे सांगून ही भागीदारी निश्चित करण्यासाठी एकूण प्रकल्पाच्या २.५ टक्के रक्कम तातडीने एका एस्क्रो खात्यात जमा करण्यास सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शनिवार-रविवारचा वेळ निवडून ‘डेडलाइन’ची भीती घातली जाते, असेही यादव यांनी नमूद केले. शिवाय अधिकृत ईमेल आयडीऐवजी खासगी ईमेल करणे, प्रकल्पासाठी आगाऊ रकमेची मागणी, व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी टोकाची घाई दाखवली जाते.