कोल्हापूर : तहसीलदार कार्यालयाने व्यापारी आणि उद्योजकांना पाठवलेल्या रूपांतरीत कर व त्यावरील ४० पट दंड भरण्यासाठीच्या नोटीसा मागे घेण्यात याव्यात व हा कर रद्द करावा, अशी मागणी कोल्हापूर चेंबर ऑफ काॅमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रिजने केली आहे. शुक्रवारी याबाबत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नावर मार्ग काढू, अशी ग्वाही दिली.
चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, महापलिकेची हद्द ठरविण्यात आली, त्याचवेळी सर्व जमिनी अकृषक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा रूपांतरीत कराच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. हा प्रकार म्हणजे एका कारणासाठी दोन भिन्न शासकीय संस्थांनी दुबार कर घेण्यासारखे असून, ते अन्यायी आहे. त्यामुळे व्यापारी-उद्योजकांत असंतोष आहे, तरी नोटीसा परत घेऊन हा कर रद्द करावा.
जिल्हाधिकारी देसाई यांनी हा धोरणात्मक विषय असल्याने शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे याची अंमलबजावणी करू, असे स्पष्ट केले. यावेळी चेंबरचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव पोवार, संजय पाटील, धनंजय दुग्गे, वैभव सावर्डेकर, हरिभाई पटेल, प्रदीपभाई कापडिया, राहूल नष्टे, अजित कोठारी, प्रशांत शिंदे, संपत पाटील, अनिल धडाम, प्रदीप व्हरांबळे उपस्थित होते.
--
बी टेन्युअरचा प्रश्न निकाली काढू..
यावेळी व्यावसायिकांनी बी टेन्यूअरधारकांची कागदपत्रे एकत्रित करून त्याप्रमाणे बी टेन्यूअर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यापारी व औद्योगिक वसाहतीतील मालमत्तांना चुकून लावलेले ‘बी’ टेन्यूअर सर्व प्रकरणे एकत्रित करून ते काढले जाईल, त्यासाठी कोणतीही मध्यस्थी न घेता अर्ज करा, अशा सूचना दिल्या.
--
फोटो नं १२०३२०२१-कोल-चेंबर ऑफ कॉमर्स
ओळ : कोल्हापूर चेंबर ॲफ कॉमर्सच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना रूपांतरीत कराच्या नोटीसा मागे घेण्यात याव्यात, या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
--