कागल विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार म्हणून १९९९ मध्ये निवडून आलेल्या मुश्रीफ यांना वर्षभरातच राज्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. या पाच वर्षात ते पाच ते सहा खात्यांचे मंत्री होते. २००४ मध्ये ते दुसऱ्यांदा निवडून आले. त्यानंतर त्यांना पुन्हा राज्यमंत्रीपद मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परिवहनमंत्री धर्मरावबाबा अत्राम यांना शिकारीच्या आरोपातून मंत्रीपद सोडावे लागले. तेव्हाही अतिरिक्त जबाबदारी हसन मुश्रीफ यांच्याकडे देण्यात आली. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी विजयाची हॅट्ट्रिक केली. त्यानंतर त्यांच्याकडे कामगारमंत्रीपद आणि विशेष साहाय्य खाते देण्यात आले. दरम्यान, अजित पवार यांना जलसंपदामंत्री पदावरून बाजूला व्हावे लागले, त्यावेळी देखील खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी मुश्रीफ यांच्याकडेच सोपवण्यात आली होती.
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ग्रामविकास खाते मागितले होते. दिलीप वळसे-पाटील यांना गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर त्यांच्याकडील कामगार खाते मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे.
चौकट...
...म्हणून गृहमंत्रीपद नको
महाविकास आघाडीचे सरकार बनवताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला आलेले गृहमंत्रीपद देताना मंत्री मुश्रीफ यांचा विचार झाला होता. आताही त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीही असा अंदाज वृत्तवाहिन्यांवर व्यक्त केला होता. मात्र मंत्री मुश्रीफ यांना हे खाते नको होते. याचे कारण त्यांची काम करण्याची पद्धत. ते कोठेही, कधीही, कोणालाही भेटतात. त्यांच्याकडे कामासाठी आलेल्या व्यक्तीला ते नाव, गाव, पत्ता विचारत नाहीत. चिठ्ठी अथवा सूचना द्यावी लागत नाही. आजही दारात मंडप टाकून ते सर्वांसमोर बसून लोकांची कामे करतात. गृहमंत्री म्हणून जी करडी शिस्त लागते, ती त्यांना शक्य होणार नाही, असे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.