निधीवरून आमदार आक्रमक

जिल्हा नियोजनची बैठक : राधानगरीसाठी जादा निधी द्या, अन्यथा न्यायालयात - आबिटकर

 कोल्हापूर : वाढीव गावठाण हद्दीतील वीजपुरवठ्याच्या प्रस्तावांना निधी द्या, रस्त्यांसाठी वाढीव निधी मिळावा, या मुद्द्यांवर शनिवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. खासदारांना केवळ ५० लाख निधी मिळतो, त्यातून नऊ तालुक्यांना किती पैसे द्यायचे? असा सवाल करीत खासदारांच्या निधीत वाढ करण्याची मागणीही खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. रस्त्यांच्या निधीवाटपावर जोरदार चर्चा झाली. निधीचे सरसकट वाटप न होता, मतदारसंघाची भौगोलिक परिस्थिती पाहून त्याचे वाटप व्हावे, अशी मागणी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केली. याबाबत आपण मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना भेटूनही निधी मिळत नसेल तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने न्याय मागावा लागेल. ज्या मतदारसंघाच्या रस्त्यांची लांबी जास्त आहे, त्यांना जादा निधी देण्याची कायद्यात तरतूद असताना त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, अशी विचारणा करीत, तुम्ही अंमलबजावणी करणार नसाल तर मला न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा आमदार आबिटकर यांनी दिला. यावर त्यांना आपल्या फंडातून जादा निधी देण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले. अनेक गावांत पथदिवे नाहीत, गावठाण वाढल्याने तिथे वीजजोडण्या नाहीत. याबाबत महावितरणकडे सादर केलेले प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आले आहेत; पण जिल्हाधिकारी निधी देत नाहीत. याबाबत सहा महिने आम्ही पाठपुरावा करीत असल्याचे आमदार चंद्रदीप नरके व आमदार सत्यजित पाटील यांनी सांगितले. ३८ वाड्यावस्त्यांवरील वीजजोडण्यांचे काम करण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर हरकत घेत साडेतीन कोटी निधी हा पथदिवे व गावठाण वाढ झालेल्या गावांना वीजजोडणीसाठी द्यावा. ३८ वाड्या-वस्त्यांच्या प्रस्तावांना दीनदयाल योजनेतून निधी द्यावा, अशी सूचना आमदार नरके व आमदार पाटील यांनी केली. पालकमंत्री पाटील यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. हत्तींच्या धुमाकुळामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याबाबत तुम्ही काय करणार, असा प्रश्न खासदार धनंजय महाडिक यांनी उपस्थित केला. याबाबत वनविभागाने कर्नाटकची एक समिती नेमली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर उपाययोजना केल्या जातील, असे प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देण्यात आले. नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी कोल्हापूर शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून दोन कोटी आणि महापालिकेकडून साडेचार कोटी असा साडेसहा कोटींचा निधी दिला आहे. त्याचे काम सुरू झाल्याचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तलावातील गाळ काढण्यासाठी दोन एक्स्लव्हेटर खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली. जी गावे लोकसहभागातून या योजनेत सहभागी होऊ इच्छितात त्यांना डिझेलसह हे एक्स्लव्हेटर पुरविण्यात येणार आहेत. या अभियानांतर्गत ८ कोटी १९ लाखांच्या ९८ कामांना व त्यातील ८४ लाखांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. सीपीआरसाठी व्हेंटिलेटर्स पुरविण्यासाठी ३० लाखांचा निधी देणार जिल्हाधिकारी कार्यालयात नूतन इमारतीत अपंगांसाठी लिफ्ट बसविण्यासाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर कोल्हापूर प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी ३० लाख, जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयामध्ये कॉम्पॅक्टर बसविण्यासाठी १ कोटी ४७ लाख रुपये देण्यात येतील. कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात अंतर्गत सुरक्षाविषयक संपर्क यंत्रणेकरिता वॉकीटॉकी संच बसविण्यासाठी ४ लाख, तर ३० सौरऊर्जा संच बसविण्यास ८ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. कागलच्या जवाहर नवोदय विद्यालयात सोलर वॉटर हिटर बसविण्यासाठी १५ लाख मंजूर शासकीय तंत्रनिकेतनमधील मुलींच्या वसतिगृहासाठी सुविधा पुरविण्यासाठी ३० लाख देणार ‘जलयुक्त’मधून ५५६ कामे पूर्ण जलयुक्त अभियानांतर्गत पहिल्या वर्र्षी ६९ गावांची निवड करून ५५६ कामे पूर्ण केली. जी गावे लोकसहभागाचा प्रत्यक्ष हिस्सा जमा करतील, त्या गावांचा या योजनेत समावेश करण्यास प्राधान्य दिले आहे. अभियानातून पाच वर्षांत जिल्ह्यातील ११०० गावे टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक दर्जेदार करण्याबरोबरच जे वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केली. जिल्ह्यात स्वाइन फ्लू आणि डेंग्यूच्या प्रतिबंधासाठी आरोग्य विभागाने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. हत्ती तसेच गव्यांपासून होणारे शेतीपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची सूचना त्यांनी केली. क्षारपडसाठी... शिरोळ तालुक्यातील क्षारपड जमीन सुधारणेसाठी कृषी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची द्विसदस्यीय समिती नियुक्त करून तिचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या. निधी खर्च करण्यास प्राधान्य द्या : पालकमंत्री जिल्ह्यास यंदा सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना आणि ओ. टी. एस. पी.साठी ३१२ कोटी ७६ लाखांचा नियतव्यय मंजूर झाला असून, त्यातील ८८ कोटी रुपये वितरित, तर ५६ कोटी खर्च झाले आहेत. उपलब्ध होणारा निधी प्राधान्याने खर्च करण्यात यावा, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी येथे दिली. जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. यंत्रणांनी त्यांच्याकडील योजनांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी तत्काळ सादर करून हा निधी त्या-त्या योजनांवर प्राधान्यक्रमाने खर्च करण्याचे निर्देश देऊन पालकमंत्री पाटील म्हणाले, यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी वेळीच खर्च करणे ही संबंधित खात्याची जबाबदारी असून आतापर्यंत खर्च न झालेल्या विभागांनी तत्काळ प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावेत. अखर्चित रक्कम असणाऱ्या विभागांची स्वतंत्र बैठक घेऊन याबाबत आढावा घेण्याची सूचना त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)