महाराष्ट्रात यंदा उच्चांकी ऊस गाळप होणार

(ऊसाचे चित्र वापरावे)

विश्र्वास पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या इतिहासात आतापर्यंतचे सर्वोच्च गाळप यंदाच्या हंगामात होण्याची चिन्हे आहेत. यंदा राज्यातील गाळपाचा आकडा १० कोटी टन पार करेल, असे चित्र असून, आतापर्यंत साडेसहा कोटी टन गाळप झाले आहे. अजूनही किमान साडेतीन कोटी टन ऊस शिल्लक असल्याचा साखर उद्योगाचा अंदाज आहे. यंदा राज्यात ११ लाख ४२ हजार हेक्टरवर ऊसाचे पीक आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे राज्य आहे. सध्या राज्यात ९२ सहकारी आणि ९० खासगी कारखाने सुरु आहेत. राज्याचा सरासरी साखर उतारा १०.०६ आहे. साखर आयुक्तालयाने यंदा ८ कोटी ७३ लाख टनांचे गाळप होईल, असा अंदाज हंगामाच्या सुरुवातीला वर्तविला होता. कोरोनाच्या काळात विभागवार बैठका घेऊन ऊसाची नोंदणी न करता आल्याने या अंदाजामध्ये बदल झाल्याचे दिसत आहे. गतवर्षी ऊसाला झालेला गरजेनुसार पाऊस, वाढलेले क्षेत्र, महापुरासारखी स्थिती न उद्भवल्याने पिकाचे नुकसान झालेले नाही, ही गाळप वाढण्याची प्रमुख कारणे आहेत. टनाला तीन हजार रुपये हुकमी भाव मिळत असल्याने शेतकरीही या पिकाकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. यंदा औरंगाबाद व नांदेड विभागात तुलनेत ऊस पीक वाढले आहे. आतापर्यंत २०१७-१८मध्ये सर्वोच्च ९५३ लाख टनांपर्यंत गाळप झाले आहे. राज्यात सध्या प्रतिदिन आठ लाख टन गाळप होत आहे. शिल्लक असलेल्या किमान ३.५० कोटी टन ऊसाचे गाळप करण्यासाठी ६० दिवस लागतील. कारण फेब्रुवारी संपून जसा मार्च सुरु होईल तसे दैनंदिन गाळप कमी होत जाते. त्यामुळे यंदाचा हंगाम मार्चअखेर आणि काही कारखान्यांचा हंगाम १० एप्रिलपर्यंत चालेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

आनंद आणि दुखणेही...

एका बाजूला ऊसाचे गाळप वाढत आहे. परंतु, बाजारात साखरेला दर नाही. केंद्र सरकार साखरेचा किमान खरेदी दर जो आता क्विंटलला ३,१०० रुपये आहे, तो वाढवून द्यायला तयार नाही. त्यामुळे ऊसाची बिले देताना कारखान्यांची दमछाक होत आहे. गाळप झालेल्या ऊसाची १५ जानेवारीपर्यंतची बिले मोजक्याच कारखान्यांनी एकरकमी व बहुतांशी कारखान्यांनी करारानुसार दोन टप्प्यात देण्यास सुरुवात केली आहे. साखर दराची कोंडी अशीच राहिली तर मात्र ३० जानेवारीनंतरच्या ऊसाला बिले मिळताना अडचणी येणार आहेत.

मागील दहा वर्षांतील गाळप-लाख टनांमध्ये

२०१०-११ : ८०२

२०११-१२ : ७७१

२०१२-१३ : ७००

२०१३-१४ : ६७६

२०१४-१५ : ९३०

२०१५-१६ : ७४३

२०१६-१७ : ३७३

२०१७-१८ : ९५३

२०१८-१९ : ९५२

२०१९-२० : ५४५